देशात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या आणि ज्यांना दोन वेळचे जेवणही मिळत नाही, अशा गरजू लोकांसाठी भारत सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) मोफत रेशनची सुविधा पुरवते.
मोफत आणि कमी किमतीत रेशन मिळवण्यासाठी रेशन कार्ड असणे आवश्यक आहे.
परंतु, रेशन कार्डमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे हटवली जात आहेत. अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लोकांना यंत्रणेतून बाहेर काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पात्र नसलेल्यांची नावे वगळली –
तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की, मृत व्यक्तींच्या नावावरही अनेक वर्षांपासून रेशन घेतले जात होते. हे थांबवण्यासाठी पडताळणी मोहीम तीव्र करण्यात आली असून, अपात्र लोकांची रेशन कार्डे सातत्याने रद्द केली जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांत सरकारने मोफत रेशन योजनेतून तब्बल २.२५ कोटी अपात्र लोकांची नावे वगळली आहेत.
अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेचा फायदा केवळ योग्य आणि गरजू लोकांपर्यंतच पोहोचायला हवा. त्यामुळे आता प्रत्येक राज्यात नोंदींची पुन्हा तपासणी केली जात आहे, जेणेकरून खऱ्या गरजू व्यक्तीच या व्यवस्थेचा भाग राहतील.
या कारणांमुळे नावे वगळली गेली:
-केवळ सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी रेशन कार्ड बनवले होते.
-मागील ६ महिन्यांपासून रेशन उचलले नव्हते.
-योजनेच्या पात्रतेचे निकष पूर्ण करत नसलेले लोक (उदा. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, मासिक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, किंवा जे कंपन्यांचे संचालक आहेत).
-मृत्यू झालेले लाभार्थी.
तुमचे नाव रेशन कार्ड लिस्टमध्ये आहे की नाही, ‘असे’ तपासा –
जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमचे नावही लिस्टमधून काढले गेले असेल, तर ते तपासणे खूप सोपे आहे. खालीलप्रमाणे चेक करा:
-nfsa.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
-येथे ‘Ration Card’ हा पर्याय निवडा.
-त्यानंतर ‘Ration Card Details On State Portals’ यावर क्लिक करा.
-आता आपले राज्य, जिल्हा, ब्लॉक (तालुका) आणि पंचायत निवडा.
-यानंतर आपले रेशन दुकान आणि कार्डचा प्रकार (उदा. AAY/PHH) निवडा.
-तुमच्यासमोर एक यादी (लिस्ट) उघडेल. जर या यादीत तुमचे नाव असेल, तर तुमचे कार्ड सक्रिय आहे. जर नाव नसेल, तर तुमचे नाव रेशन कार्ड योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
टीप: e-KYC करणे आता अनिवार्य आहे. ज्या कार्डांचे e-KYC अपडेट झालेले नाही, ती कार्डे सर्वात आधी निष्क्रिय (Deactivate) केली जातील, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
NFSA बद्दल महत्वाचे –
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA) २०१३ मध्ये संसदेने मंजूर केला होता. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील ७५% आणि शहरी भागातील ५०% लोकांना समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे, जी २०११ च्या जनगणनेनुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे दोन-तृतीयांश (८१.३५ कोटी) आहे.
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबांना: दर महिन्याला ३५ किलो धान्य.
प्राधान्य कुटुंब (PHH) व्यक्तींना: दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य.
