तुमच्याकडे ई-बाईक किंवा ई-स्कूटी आहे का? मग तुम्ही आपल्या ऑफिसला जाता-जाता किंवा कामानिमित्त घराबाहेर जात असताना कमाई करु शकणार आहात?
आश्चर्य वाटतंय ना? पण आता असे खरोखर शक्य होऊ शकणार आहे. या संदर्भातील योजनेवर राज्याच्या परिवहन विभागाकडून चाचपणी सुरू आहे. परिवहन विभागाने अंतिम निर्णय घेतल्यास तुम्हाला दररोज कमाई करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. जाणून घ्या कसे…
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यातील खासगी ई बाईकधारकांना ई-बाईक टॅक्सी चालवण्यासाठी तात्पुरता परवाना देण्याच्या तयारीत परिवहन विभाग आहे. हा परवाना दररोज म्हणजेच दैनंदिन किंवा साप्ताहिक स्वरुपात नूतनीकरण करता येणार आहे. या परवान्यासाठी प्रति दिवसानुसार शुल्क आकारले जाऊ शकते. पण असे झाल्यास ज्या तरुणांकडे ई-बाईक आहे त्यांना पार्ट टाईम उत्पन्नाचा एक स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. या संदर्भात लोकमत वृत्तपत्राने वृत्त दिलं आहे.
परवाना कसा मिळणार?
ई-बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना दैनंदिन परवान्यांचा कोटा दिला जाईल.
संबंधित अॅपवर खासगी बाईकची नोंदणी करावी लागणार आहे.
ही नोंदणी केल्यावर ई-बाईक चालकांना दैनिक किंवा साप्ताहिक परवाना मिळू शकतो.
यासाठी लवकरच दर किंवा शुल्क निश्चित केले जाणार आहेत.
परवाना घेतल्यावर ही सेवा कायदेशीर चौकटीत राहणार आहे.
या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यावर गिग कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्यास मदत होईल.
ओला-उबर आणि रॅपिडोच्या परवान्यांचं काय?
ओला, उबर आणि रॅपिडो या तिन्ही कंपन्यांनी परवान्यांच्या संबंधित अटी-शर्थींचे पालन केलेले नाहीये. अटींची पूर्तता न केल्याने परिवहन विभागाने तात्पुरते परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आवश्यक असलेल्या अटी-शर्थी पूर्ण केल्यास पुन्हा परवाने दिले जाणार आहेत.
राज्य सरकारच्या ‘महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम 2025’ नुसार बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी खासगी दुचाकीची परिवहन संवर्गात नोंदणी आणि पिवळी नंबरप्लेट अनिवार्य केले. मात्र, पार्टटाईम स्वरूपात काम करणाऱ्या हजारो चालकांसाठी ही अट अडथळा ठरु लागली. पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या बाईक रायडर्सला अटींसह प्रवासी वाहतुकीची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. ई-बाईक खरेदीसाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. त्यामुळे या सर्वावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन विभाग प्रयत्नशिल आहे.
ई-रिक्षा व ई-बाईकसाठीही परमिट बंधनकारक
राज्यात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा व ई-बाईकना यापुढे मोटार वाहन विभागाकडे रितसर नोंदणी करुन परवाना घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे काही दिवसांपूर्वीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबतची माहिती दिली होती. आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना (ई-रिक्षा) प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र, वाढत्या ई-वाहनांच्या संख्येचा विचार करता केंद्र शासन अधिसूचना क्र. का. आ. 2812 (अ) दि. 30/06/2016 अन्वये प्रवासी वाहतुकीत एकसमान नियम लागू करण्यासाठी ई-रिक्षा आणि ई-बाईक साठीही परमिट (परवाना) प्रक्रिया बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी समान नियम लागू राहतील. प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे आणि अनियमितता टाळणे हा यामागील उद्देश आहे.
