राज्यामध्ये मराठीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय (business) करायचा असेल तर मराठी आलीच पाहिजे, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना जर व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना मराठी भाषा बोलता येणं गरजेचे आहे असा निर्णय सरकारने घेतला. १ मेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. १ मे पासून राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांमध्ये पुस्तिकेचे वाटप सुरू केले जाणार आहे. परप्रांतीय आणि हिंदी भाषिक चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान व्हावे या उद्देशाने हा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्रात रिक्षा, टॅक्सी किंवा ओला-उबर असो, जर तुम्हाला (business) राज्यात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा आलीच पाहिजे, असे रोखठोक प्रतिपादन राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. पिंपरी-चिंचवड बस आगाराच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी त्यांनी मराठी आलीच पाहिजे असा इशारा दिला. त्यामुळे टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना मराठी शिकावीच लागेल. मराठीच्या मुद्द्यावरून सरकारने हाती घेतलेल्या मोहिमेला मनसेने देखील पाठिंबा दिला आहे.
मराठी भाषेच्या सक्तीबाबत माहिती देताना प्रताप सरनाईक यांनी (business) सांगितले की, मराठी सक्तीचा नियम राज्य शासनाने १९८९ मध्येच केला होता. आता त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आली आहे. १ मे पासून या नियमाची कडक अंमलबजावणी आणि कारवाई सुरू होणार आहे. अनेकदा प्रवासी मराठीत बोलतात आणि चालकाला मराठी समजत नाही, यातून वाद होऊन प्रकरणे पोलिसांपर्यंत पोहोचतात. हे टाळण्यासाठी चालकांना मराठी येणे अनिवार्य आहे. ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांनी साहित्यिकांनी लिहिलेल्या पुस्तकांच्या आधारे ती शिकावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
तर माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या विधानपरिषदेवरील संभाव्य उमेदवारीबाबत बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, बच्चू कडू हे सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवणारे कार्यकर्ते आहेत. शेतकरी आणि दिव्यांगांसाठी त्यांनी मोठे काम केले आहे. अशा कार्यकर्त्याला विधानपरिषदेवर संधी देण्याचा निर्णय आमचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे घेतील. त्यांचा निर्णय आमच्या पक्षात अंतिम असतो आणि त्यात काहीही चुकीचे नाही. असही सरनाईक म्हणाले आहेत.
