नसरापूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषीला फाशीची शिक्षा; पुण्यातील विशेष न्यायालयाचा निकाल

पुणे जिल्ह्यात नसरापूर गावामध्ये एका 3.5 वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने 65 वर्षीय भीमराव प्रभाकर कांबळेला दोषी मानत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांनी हा निकाल दिला.

या प्रकरणाची सुनावणी (25 जून ) रोजी पूर्ण झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने निकाल सुनावताना हा आरोपी दोषी असल्याचं म्हटलं होतं. पुण्यातील विशेष न्यायालयाने निकाल दिला आणि त्यात आरोपीने बलात्कार व हत्या केल्याचे म्हटलं.

राज्यात जलदगतीने सुनावणी होऊन लागलेल्या निकालांपैकी हा एक निकाल ठरला आहे.

न्यायालयानं काय म्हटलं?

निकालाचे वाचन करताना न्यायाधीश साळुंके म्हणाले, “शिक्षेच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, शिक्षा कमी करण्यास कारणीभूत परिस्थितींच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने विचार केला. ॲड. अजय मिसर यांनी हे प्रकरण मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते असा युक्तिवाद केला. यासाठी त्यांनी विविध प्रकरणातील 12 न्याय संदर्भ दिले.”

न्यायालयाने या प्रकरणात ‘शंकर खाडे’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ घेतला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाऐवजी सलग जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

न्यायालयाने म्हटलं, “मृत्युदंडाची शिक्षा देताना कोणते निकष विचारात घ्यावेत, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.”

“त्यामध्ये गुन्ह्याचे अत्यंत क्रूर स्वरूप असणे, गुन्ह्यामुळे न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीला धक्का बसणे (judicial conscience), आरोपी समाजासाठी कायमचा धोका (menace) ठरू शकतो, पीडित पूर्णपणे असहाय (defenceless) असणे, गुन्हा कोणत्याही चिथावणीशिवाय (unprovoked) करण्यात आलेला असणे असे निकष आहेत. या प्रकरणात वरील सर्व निकष लागू होत असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला आहे.”

“आरोपीच्या बाजूने शिक्षा कमी करण्यास कारणीभूत ठरणारी एखादीही परिस्थिती आढळल्यास ‘गुन्हेगाराचा निकष’ पूर्ण होत नाही आणि अशा परिस्थितीत आरोपीची मृत्युदंडाची शिक्षा टाळू शकते. त्यानंतरही हे प्रकरण ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ प्रकरणांच्या निकषावर तपासणे आवश्यक आहे,” असं न्यायालयानं म्हटलं.

UGCनसरापूर प्रकरणाच्या निकालावेळी बाहेर नागरिक असे फलक घेऊन जमले होते.

न्यायालयाने पुढे म्हटलं, “फिर्यादीच्या वतीने सरकारी पक्षाला सहाय्य करणारे ॲड. विपुल दुशिंग यांनी 2 न्यायनिर्णयांचा आधार घेतला. पहिला न्यायनिर्णय ‘वसंत दुपारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणाचा होता. या प्रकरणात 47 वर्षीय व्यक्तीने 4 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली होती.

दुसरा संदर्भ ‘हिम्मतराव सूर्यवंशी’ प्रकरणाचा देण्यात आला. या प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धी कायम ठेवत मृत्युदंडाची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली होती. पण सुर्यवंशींनी मांडलेले जजमेंट लागू होत नाही. कारण हा आरोपी मुलींसोबत दिसला आणि त्याचे स्पष्टीकरण देऊ शकला नाही.”

मृत्युदंड देताना न्यायालयाने कोणती कारणे दिली?

यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून हा गुन्हा केवळ आरोपीनेच केल्याबाबत कोणतीही शंका उरत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पोक्सो कायद्यात ‘घृणास्पद गुन्हा’ (heinous offence) या संज्ञेची स्वतंत्र व्याख्या नसली, तरी 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेले गुन्हे घृणास्पद स्वरूपाचे मानले जातात, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने म्हटलं की, अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीविरुद्ध हा गुन्हा करण्यात आल्याने त्याचं गांभीर्य अधिक वाढतं. शवविच्छेदन अहवालातून गुन्ह्यातील क्रौर्य स्पष्ट होत असून आरोपी मृत्युदंडासाठी आवश्यक असलेले निकष पूर्ण करतो.

गुन्ह्यामागील हेतू केवळ वासना भागवणे हा होता. शवविच्छेदन अहवाल आणि ‘लास्ट सीन’ पुरावा या गुन्ह्याचे गांभीर्य सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पीडित केवळ तीन वर्षांची असल्याने आरोपीने तिच्या जिवंत राहण्याची कोणतीही शक्यता ठेवली नाही. त्यामुळे हा निकषही पूर्ण होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने पुढे दोन प्रश्न उपस्थित केले. पहिला म्हणजे या प्रकरणात अशी कोणती अपवादात्मक परिस्थिती आहे का, ज्यामुळे जन्मठेप अपुरी ठरते? यावर उत्तर देताना न्यायालयाने या गुन्ह्यात अनेक अपवादात्मक वैशिष्ट्ये असल्याचे नमूद केले. आरोपीने पीडितेच्या मृत्यूनंतरही तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचाही उल्लेख न्यायालयाने केला.

दुसरा प्रश्न असा होता की मृत्युदंडाशिवाय अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध आहे का? न्यायालयाने म्हटलं की, आरोपीच्या बाजूने शिक्षा कमी करण्यास कारणीभूत ठरेल अशी कोणतीही परिस्थिती मांडण्यात आली नाही. न्यायालयाने अनेक संधी दिल्यानंतरही आरोपीकडून तसे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. आरोपीच्या कुटुंबीयांनीही त्याच्या बाजूने पुढे येऊन काही मांडले नाही.

शंकर खाडे प्रकरणात नमूद करण्यात आलेल्या अंतिम निकषाचाही या प्रकरणात प्रत्यय येतो. हा गुन्हा अत्यंत क्रूर स्वरूपाचा असून समाजात तीव्र संताप आणि घृणेची भावना निर्माण करणारा आहे. या गुन्ह्याने न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीलाही धक्का दिला असून आरोपी स्वतःला समाजासाठी धोकादायक व्यक्ती असल्याचे दाखवून देतो. हा गुन्हा कोणत्याही चिथावणीशिवाय करण्यात आला, असे न्यायालयाने म्हटले.

शिक्षा ठरवताना आरोपीच्या भूतकाळाचाही विचार करण्यात आला. पूर्वीच्या एका प्रकरणात सरकारी पक्षाच्या पुराव्यातील त्रुटींमुळे आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली होती. तसेच एका वृद्ध व्यक्तीने 1996 मध्ये आरोपीने एका शेळीशी लैंगिक कृत्य करण्याचा प्रयत्न केल्याची साक्ष दिली होती. आरोपीमध्ये पश्चात्तापाची कोणतीही भावना दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

‘न्यायालयाने लोकभावनेचा आदर केला पाहिजे पण…’

“निर्भया प्रकरणानंतर अशा गुन्ह्यांतील खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे प्रत्यक्षात घडले नाही. त्यानंतर कठुआ आणि उन्नाव येथील घटनाही घडल्या. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाने ‘फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, 2018’ (Criminal Law Amendment Act, 2018) लागू केला,” असं न्यायालयाने सांगितलं.

न्यायालयाने म्हटलं की, “न्यायालयाने लोकांच्या भावनांचा आदर राखला पाहिजे. मात्र, लोकभावनेमुळे न्यायालयाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव पडता कामा नये.. कायद्याच्या प्रक्रियेपासून कोणताही व्यक्ती वंचित राहू नये. तपासात दिरंगाई किंवा पुरेसा पुरावा नसणे यामुळे होणारा उशीर हा लोकांच्या रागाचे कारण ठरतोय.”

“बहुतांश प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तपास यंत्रणा आपली जबाबदारी संपल्याच्या भूमिकेत जातात. आरोपपत्रावर सुनावणी सुरू होईपर्यंत संबंधित अधिकारी अनेकदा बदली होऊन गेलेले असतात. तोपर्यंत काही साक्षीदारांचा मृत्यू झालेला असतो, तर काहींना त्यांच्या स्मरणशक्तीवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, कालांतराने स्मरणशक्तीही अनेकदा साथ देत नाही,” असं न्यायालयाने म्हटलं.

“लोकांनी कायदा स्वतःच्या हातात घेण्यास सुरुवात केली, तर ती अराजकतेची सुरुवात असते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा तपासाची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडत नाहीत, अशी समजूत लोकांमध्ये वाढत आहे. मात्र, हे प्रकरण त्याला अपवाद ठरू शकते,” असं न्यायालयाने म्हटलं.

“या प्रकरणात तपास यंत्रणेने आरोपपत्र दाखल करून संपूर्ण क्षमतेने खटल्याचा पाठपुरावा केला त्यावेळी उन्हाळी न्यायालयीन सुट्ट्या सुरू असल्यामुळे या प्रकरणासाठी न्यायालयाचा पुरेसा वेळ उपलब्ध होऊ शकला. त्यामुळे खटला सुरू होण्यापूर्वीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली. खटल्यानंतरची प्रक्रियाही तत्परतेने पूर्ण करण्यात आली. खटल्याची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्याच्या आत शिक्षेचा निर्णय सुनावण्यात आला. हे प्रत्येक प्रकरणात घडायला हवं पण तसं होत नाही,” असं न्यायालयाने सांगितलं.

आरोपीला दोषी मानताना न्यायालयानं काय म्हटलं होतं?

आरोपीला दोषी मानताना न्यायालयाने म्हटलं होतं की, या प्रकरणातून स्पष्ट होतं की आरोपीने केलेले वर्तन हे गंभीर स्वरूपाचे आहे.

ते पुढे म्हणाले होते की, या प्रकरणात ‘शेवटचं एकत्र दिसणं’ (लास्ट सीन) आणि परिस्थितीजन्य पुरावे हे दोन अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे किंवा घटक आहेत. सरकारी पक्षाने हे दोन्ही पुरावे यशस्वीपणे सिद्ध केले असून, त्यावरून आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट होतो.