आखातातील युद्धामुळे जगभरात इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध पेटल्याने भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी झाला होता. तसेच नैसर्गिक वायू आणि इतरही इंधनाची आयात थांबली होती. त्यामुळेच देशात इंधन तुटवड्यामुळे लोकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून सरकारने अनेक प्रतिबंधक नियम लागू केले होते. या नियमांमुळे सामान्यांचे हाल झाले परंतु आता परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. असे असतानाच आता सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या वितरणाबाबत सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आता येत्या 1 जुलैपासून देशभरात लागू होणार आहे.
पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवरील मर्यादा हटवली
मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीबाबत एक मोठा बदल लागू केला आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या व्यावसायिक खरेदीदारांना लागू केलेले इंधन खरेदीचे नियम आता हटवण्यात आले आहेत. याआधी व्यवासायासाठी पेट्रोल, डिझेलची खऱेदी करणाऱ्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन खरेदी करण्यास तात्पुरते नियम लागू केले होते. या नियमाअंतर्गत एका निश्चित मर्यादेच्या पलिकडे व्यावसायिकांना पेट्रोल, डिझेल खरेदी करता येत नव्हते. आता मात्र व्यावसायिकांना पेट्रोल पंपावरून कोणत्याही मर्यादेशिवाय पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करता येणार आहे.
सरकारने निर्बंध का लागू केले होते?
मध्य-पूर्वेत युद्धामुळे निर्माण झालेली तणावाची स्थिती हळूहळू निवळत आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर इंधन पुरवठा साखळी पूर्वपदावर येत आहे. म्हणूनच भारत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. युद्धाच्या काळात सामान्यांना इंधनाचा तुटवडा जाणवू नये. तसेच लोकांची अडचण होऊ नये म्हणून व्यावसायिक कामासाठी पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या.
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे तीन वर्षांच्या बालिकेवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार व हत्येच्या प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. २६ जून रोजी न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळेला दोषी ठरवले होते. त्यावेळी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज न्यायालयाने आरोपीला मरेपर्यंत फाशी (Death Sentence) अशी कठोर शिक्षा सुनावली आहे. पण जेव्हा कोर्टाच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हा भीमराव कांबळे यांची प्रतिक्रिया कशी होती? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्यांनी केलेल्या कृत्याचा त्यांना पश्चाताप झाला का? असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत.
न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी या प्रकरणाला ‘रेअरेस्ट ऑफ द रेअरेस्ट’ (सगळ्यात दुर्मिळातील दुर्मिळ) प्रकरण म्हटले. निकालात त्यांनी म्हटले की, आरोपीच्या कृत्यांमध्ये अत्यंत निर्दयीपणा दिसून येतो. तीन वर्षांच्या निष्पाप बालिकेवर केलेला हा अत्याचार अक्षम्य आहे. आरोपीला गुन्ह्याचा पश्चाताप झालेला दिसत नाही. त्याच्यावर दया दाखवण्यासारखे कोणतेही कारण नाही. सबळ पुरावे आरोपीविरुद्ध असल्याने त्याला मृत्यूदंड देणे अपरिहार्य आहे. न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “फाशीची शिक्षाही या गुन्ह्यासाठी अपुरी आहे, पण यापेक्षा मोठी शिक्षा कायद्यात उपलब्ध नाही.”
