पहिल्यांदाच 9 न्यायाधीशांनी एकाचवेळी घेतली शपथ, नवीन न्यायाधीशांमध्ये 3 महिलांचा देखील समावेश, 2027 पर्यंत मिळू शकतात पहिल्या महिला सरन्यायाधीश…


सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 9 न्यायाधीशांनी एकाचवेळी शपथ घेतली आहे. नवीन न्यायाधीशांमध्ये तीन महिलांचा समावेश आहे. त्यापैकीच एक जस्टिस नागरत्ना 2027 मध्ये पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होऊ शकतात. यासोबतच, यातील जस्टिस पीएस नरसिम्हा बार येथून थेट सुप्रीम कोर्टात नियुक्त केले जात आहेत. ते सुद्धा 2028 मध्ये सरन्यायाधीश होऊ शकतात. सर्व 9 न्यायाधीशांबद्दल थोडक्यात जाणून घ्या…


1. जस्टिस बीव्ही नागरत्ना: जस्टिस नागरत्ना 2008 मध्ये कर्नाटक हायकोर्टात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्या होत्या. 2010 मध्ये त्यांना स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. 2012 मध्ये फेक न्यूजच्या वाढत्या प्रकरणांनंतर जस्टिस नागरत्ना आणि इतर न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते. यामध्ये माध्यम प्रसारणाला नियंत्रित करण्याच्या शक्यता पडताळण्यास सांगण्यात आले होते. पण, माध्यमांवर सरकारी नियंत्रण राहू नये असे त्यांनी म्हटले होते.


2. जस्टिस हिमा कोहली: तेलंगणा हायकोर्टात न्यायाधीश होत्या. त्या या हायकोर्टात नियुक्त झालेल्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश ठरल्या होत्या. दिल्ली हायकोर्टात सुद्धा न्यायाधीश राहिलेल्या जस्टिस कोहली यांना भारतात कायद्याचे शिक्षण आणि कायदेशीर मदद संदर्भात दिलेल्या निकालांवरून ओळखले जाते. दिल्ली हायकोर्टात असताना त्यांनी दृष्टी बाधितांसाठी सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये विशेष सुविधांचा निकाल दिला होता. यासोबतच, अल्पवयीन आरोपींची ओळख सुरक्षित ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निकाल त्यांनीच दिला होता.


3. जस्टिस बेला त्रिवेदी: 9 फेरवरी 2016 पासून गुजरात हायकोर्टात न्यायाधीश होत्या. 2011 मध्ये याच हायकोर्टात अतिरिक्त न्यायाधीश होत्या. तत्पूर्वी राजस्थान हायकोर्टात सुद्धा याच पदावर कार्यरत होत्या. जस्टिस बेला त्रिवेदी यांचे पूर्ण नाव बेला मनधूरिया त्रिवेदी असे आहे.


4. जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका: मुंबई हायकोर्टात अतिरिक्त न्यायाधीश होते. 2019 मध्ये कर्नाटक हायकोर्टात चीफ जस्टिस म्हणून नियुक्त झाले. जस्टिस ओका सिव्हिल, कॉन्स्टिट्यूशनल आणि सर्व्हिस मॅटर्सचे स्पेशलिस्ट मानले जातात. कर्नाटक हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस असताना त्यांनी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण आणि राज्यांकडून होणारे जाच याबाबत निकाल दिला होता. सोबतच राज्य सरकारांच्या कार्यपद्धतीवर सुद्धा सवाल उपस्थित केले होते.


5. जस्टिस विक्रम नाथ: गुजरात हायकोर्टात सरन्यायाधीश होते. तत्पूर्वी अलाहाबाद हायकोर्टात जज होते. त्यांना आंध्र प्रदेशातील हायकोर्टात सरन्यायाधीश म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले होते. पण, त्यावेळी असलेल्या केंद्र सरकारने ती शिफारस नामंजूर केली होती. 2020 मध्ये कोरोना काळात देशातील हायकोर्टात पहिली व्हर्चुअल कार्यवाही करणारे ते पहिलेच न्यायाधीश होते.


6. जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी: सिक्कीम हायकोर्टात चीफ जस्टिस होते. तत्पूर्वी त्यांनी आंध्र प्रदेश हायकोर्टात सुद्धा सरन्यायाधीश पदी काम केले. मध्य प्रदेश हायकोर्टात जज राहिलेले जस्टिस माहेश्वरी मूळचे मध्य प्रदेशातील आहेत. हायकोर्टाच्या बेंचवर प्रोमोट होण्यापूर्वी ते ग्वाल्हेर येथे वकील होते. त्यांनी मध्य प्रदेशातील आरोग्य सुविधांमध्ये कमतरता या विषयावर पीएचडी सुद्धा केली.


7. जस्टिस पीएस नरसिम्हा: बार येथून थेट सुप्रीम कोर्टात जज म्हणून नियुक्त होणारे 9 वे न्यायाधीश आहेत. 2028 पर्यंत ज्येष्ठतेनुसार ते सरन्यायाधीश होऊ शकतात. यापूर्वीही बार कौन्सिल येथून सुप्रीम कोर्टात नियुक्त झालेले 2 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश झाले आहेत. 2014 ते 2018 पर्यंत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते. इटली नौदल प्रकरण, न्यायाधीशांशी संबंधित NJAC प्रकरणाशी ते संबंधित होते. त्यांना BCCI च्या प्रशासकीय कामांशी संबंधित वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणूनही नियुक्त करण्यात आले होते.


8. जस्टिस एमएम सुंदरेश: केरळ हायकोर्टात जज होते. 1985 मध्ये वकिलीला सुरुवात केली होती. चेन्नई येथून BA केल्यानंतर मद्रास मद्रास लॉ कॉलेजातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली.


9. जस्टिस सीटी रवी: केरळ हायकोर्टात जज राहिलेले जस्टिस रवी यांचे वडील मॅजिस्ट्रियल कोर्टातील क्लर्क होते. त्यांनीच खटल्यांच्या जलद सुनावणीवर निरीक्षण नोंदवले होते. कायद्याचे वय जास्त आणि माणसाचे वय कमी असते असे ते म्हणाले होते. 2013 मध्ये एका भ्रष्टाचार प्रकरणाची सुनावणी करताना त्यांनी ही कॉमेंट करून दोन प्रकरण वेगळे केले होते. तसेच जलद सुनावणीचा मार्ग मोकळा केला होता.

Leave a Reply

Join our WhatsApp group