पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे.. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे मोदी सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी 3 हप्त्यांमध्ये 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत करीत असते. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर काही दिवसांपूर्वीच 11 वा हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे..
शेतकऱ्यांना आता 12व्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागलेली असताना, पीएम किसान योजनेच्या (PM Kisan Yojana) नोंदणीच्या नियमांत काही बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी मोदी सरकारने हे बदल केले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या.
योजनेत काय बदल..?
गेल्या काही दिवसांत पीएम किसान योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या.. हे टाळण्यासाठी मोदी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आता सर्व शेतकऱ्यांना योजनेसाठी नोंदणी करताना रेशनकार्डची माहितीही द्यावी लागणार आहे.
आता पीएम किसान योजनेच्या पोर्टलवर रेशन कार्डची ‘पीडीएफ’ प्रत ‘अपलोड’ करावी लागणार आहे.. मात्र, आधार कार्ड, खतौनी, बँक पासबुक आदींच्या ‘हार्ड कॉपी’ जमा करण्याची अट काढून टाकली आहे. आता फक्त रेशन कार्डची प्रत अपलोड करावी लागेल, त्याशिवाय शेतकऱ्यांना पुढील 12व्या हप्त्याची रक्कम मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
ई-केवायसी अनिवार्य
पीएम किसान योजनेसाठी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना ‘ई-केवायसी’ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी 31 जुलै 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. खरं तर ही प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या शेतकऱ्यांना 11व्या हप्त्याचाही लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे मुदतीत ई-केवायसी न केल्यास 12व्या हप्त्यालाही शेतकऱ्यांना मुकावे लागू शकते.