राज्य विधिमंडळाचे (Assembly) आज, बुधवारपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon session) आजवरच्या अधिवेशनांपेक्षा फारच वेगळे ठरणार आहे. गेली अडीच वर्षे विरोधी बाकावर असताना ज्यांनी सरकारचे वाभाडे काढण्यासाठी बाह्या वर केल्या होत्या, तोच भाजप पक्ष आता सत्ताधारी बाकावर बसणार असल्याने त्यांची सरकारच्या बाजूने उभे राहताना कसोटी लागणार आहे.
यासोबतच राज्याची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नाही. यासोबतच राज्यात ठिकठिकाणी अतिवृष्टीचा (heavy rains) फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत विरोधकांकडून शिंदे सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले जाणार हे नक्की आहे. यासोबतच मागील सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. यामधील बहुतांश निर्णय शिवसेनेशी संबंधित आहेत. यामुळे आता शिवसेना विरुद्ध भाजप आणि शिंदे हा संघर्ष चिळघणार हे नक्की आहे.
दरम्यान विरोधकांनी मंगळवारी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला होता. लोकशाही आणि संसदीय परंपरा मोडून विश्वासघाताने हे सरकार उभे असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. शिवसेनेशी आणि महाविकास आघाडीशी बंडखोरी करुन हे सरकार स्थापन झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अजून विधिमान्यता नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले. तसेच राज्यात बिघडलेल्या कायदा- सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर देखील सरकारची गंभीर भूमिका नाही. शेतकरी अडचणीमध्ये सापडला आहे. या सर्वांना निषेध करत सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता.
