ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे दोन आठवड्यात भवितव्य ठरणार !

ताजी बातमी ऑनलाइन टीम

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे दोन आठवड्यात भवितव्य ठरणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या डेटानंतर राज्य मागासवर्ग आयोग दोन आठवड्यात सांगेल. अर्थात हा निर्णय फक्त आताच्या निवडणुकांपुरता मर्यादित असणार आहे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारने विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारनेही तसाच ठराव केला आहे. १५ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.