केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत 31 टक्के डीए व्यतिरिक्त अनेक मोठे फायदे दिले आहेत. परंतु डीए थकबाकीचे प्रकरण 18 महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार कौन्सिलने सरकारसमोर डीए बहाल करताना 18 महिण्यांपासून प्रलंबित असलेल्या डीए थकबाकीची वन टाइम सेटलमेंट करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
लवकरच कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता
नॅशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेंनिग आणि वित्तमंत्रालय यांच्यात थकबाकीवर चर्चा झाली. मात्र कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कर्मचारी अजूनही मागणीवर ठाम असून सरकारशी चर्चा सुरू आहे. मात्र लवकरच याबाबत कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपॅन्डिचरच्या वार्षिक अहवालानुसार देशात एकूण 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 60 लाख निवृत्ती वेतनधारक आहेत.
विशेष म्हणजे 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत पोहोचला आहे. आता मोदी थकबाकीबाबत निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे थकबाकीबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा जागृत झाल्या आहेत. जर पंतप्रधान मोदी यांनी 18 महिन्यांच्या थकबाकीला हिरवी कंदील दाखवला तर सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळत आहे.
