तीन टप्प्यात एफआरपी दिल्यास सरकारच्या नाकात दम आणू

तीन टप्प्यांतील एफआरपीची मुदत वर्षापर्यंत लांबवण्याचे राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सला लेखी कळवले आहे; पण हे उघडपणे सांगण्याची हिंमत राज्य सरकारकडे नाही. यापुढे शेतकर्‍यांच्या मदतीने रस्त्यावरचा लढा आणखी तीव्र करत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नाकात दम आणू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

शेट्टी म्हणाले, नीती आयोग आणि कृषिमूल्य आयोग कारखानदारांचे हित पाहत आहेत. 60 टक्के रक्कम ऊस तुटल्यावर, 14 दिवसांत उर्वरित 20 टक्के आणि दोन आठवड्यांनी राहिलेली 20 टक्के रक्कम त्यानंतर 30 दिवसांत एफआरपी देण्याच्या निर्णयावर टास्क फोर्सने राज्यांकडून सूचना मागवल्या होत्या.

त्यावर महाविकास आघाडीने ऊस तुटल्यानंतर एक महिन्यानंतर 60 टक्के, त्यानंतर गळीत हंगाम संपण्यापूर्वी 20 टक्के आणि उर्वरित 20 टक्के पुढील गळीत हंगामापूर्वी देण्याची सूचना केली आहे.

भाजप हा शेतकरीविरोधी पक्ष म्हणून ऊसपट्ट्यात शेतकर्‍यांनी त्यांचा पराभव केला. आताची महाविकास आघाडी त्यापुढची निघाली.

ऊसपट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी राज्यात सत्तांतर केले…
ऊसपट्ट्यातील शेतकर्‍यांनीच राज्यात सत्तांतर घडवून आणले; पण या सत्तांतराचा सूड घेण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करत आहे की काय? असा सवाल करून ते म्हणाले, तुकड्या-तुकड्यांच्या एफआरपीमुळे शेतकर्‍यांचे पीक कर्ज फिटणार नाही.

तसेच शून्य टक्के व्याज योजनेचा लाभ न मिळाल्याने एकरी दहा ते बारा हजारांचा फटका बसणार आहे.

इथेनॉलनिर्मितीच्या आडाने एक ते दोन टक्के रिकव्हरी कमी दाखवून शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान केले जात असल्याकडे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील यांनी लक्ष वेधले. यावेळी स्वाभिमानीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.