ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. ती म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. अशात ही मोठी घडामोड घडली आहे.
सांगली : गुन्हेगारांचे डिजिटल पोस्टर लावल्यास कारवाई
राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले, की ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आम्ही विधेयक आणले होते. या कायद्याला मान्यता हवी होती. त्यासाठी राज्यपालांची स्वाक्षरी गरजेची होती. अखेर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ राज्यात निवडणूक घेता येऊ शकणार नाही, त्यासाठी सरकार कामाला लागेल आहे. इम्पिरिअल डेटा पुढील तीन महिन्यात गोळा करू, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्यात OBC Reservation साठी सरकारने आयोगाची स्थापना केली आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारचे प्रयत्न प्रयत्न सुरु आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रभाग रचना विधेयक मंजूर केले होते. राज्यात आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे होते.
त्यामुळे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रभाग रचना विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. याआधी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. आता या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्याने राज्यात राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
