शैक्षणिक संस्‍थांमध्‍ये हिजाब बंदी अनिवार्य नाही. तसेच तो मुस्‍लिम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. त्यामुळे सरकारचा बंदीचा निर्णय योग्‍य आहे, असे कर्नाटक उच्च न्‍यायालयाने आज स्‍पष्‍ट केले. त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा फैसला दिला. तसेच हिजाबबंदीला विराेध करणार्‍या सर्व याचिकाही न्‍यायालयाने फेटाळल्‍या आहेत.
जानेवारीमध्ये गणवेश आणि हिजाबवरून वाद निर्माण झाला होता. शाळा, महाविद्यालयांत हिजाब परिधान करून काही विद्यार्थिनी आल्या. त्यांना वर्गामध्ये हिजाब काढून बसण्याची सूचना देण्यात आली; पण विद्यार्थिनींनी त्यास विरोध केला. यावरून वाद निर्माण झाला. कर्नाटकसह देशभरात याची चर्चा झाली. हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना शाळा, महाविद्यालयांनी वर्गात प्रवेश नाकारल्याने आंदोलने सुरु झाली हाेती. याप्रकरणी मंगळूर जिल्ह्यातील सहा विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शाळा, महाविद्यालयांत हिजाब वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. घटनेच्या नियमानुसार हिजाबवर बंदी घालता येत नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तर शाळा, महाविद्यालयांत गणवेश सक्ती असून यामागे देशाची एकात्मता अखंडित रहावी, असा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले.
प्रत्येकासाठी वेगळा नियम लागू केल्यास देशाच्या एकात्मतेला धक्का पोहोचेल असा, युक्तिवाद सरकारच्या वकिलांनी केला. मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, कृष्णा एस. दीक्षित, आणि काझी झेबुनिसा मोहियुद्दिन यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सलग 11 दिवस सुनावणी केली. आता 18 दिवसांनी यावर निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
गणवेश आणि हिजाब वादावरून निजद आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विधानसभेत सोमवारी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावरून काँग्रेस आणि निजद आमदारांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. काँग्रेसचे जमीर अहमद यांनी याआधी कुमारस्वामींचा हिजाब विषयावर चर्चेला विरोध होता. आता तेच या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी करत असल्याचा आरोप केला. निजद आमदारांनी अहमद यांच्या विधानाला आक्षेप घेतला. यामुळे काँग्रेस आणि निजद आमदारांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यातच कुमारस्वामींनी आपले बोलणे सुरू ठेवले. दोन महिन्यांपासून राज्यात अशांतता आहे. याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाल्याचे कुमारस्वामी म्हणाले.
