मुंबई महानगर प्रदेशातील आमदार वगळता राज्यातील इतर आमदारांना मुंबईत गोरेगाव येथे घरे देण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी दिले. निष्कारण गैरसमज निर्माण होत असतील तर हा निर्णय थांबवला जाऊ शकतो, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यातील 300 आमदारांना गोरेगाव येथे म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आमदारांना कायमस्वरूपी घरे देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारच्या घोषणेमुळे आमदारांना मोफत घरे मिळणार असल्याचा संदेश जनतेत गेला होता. या निर्णयावर समाजमाध्यमांतून टीका झाल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी आमदारांना मोफत नव्हे, तर 70 लाख रुपयांत घर देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
