रेशन कार्ड हे महत्त्वाचे दस्ताऐवज आहे. रेशन कार्डच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येतो. कोरोना महामारीच्या काळामध्ये रेशन कार्डधारकांना शासनाने मोफत अन्नधान्य दिले. या मोफत अन्न धान्याची निश्चित मर्यादा शासनाकडून वाढविण्यात आली आहे. यामुळे गरजूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोबतच अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशन कार्डाच्या नियमात काही मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा काहींना लाभ तर काहींना मोठा फटका बसणार आहे.
केंद्र सरकारने मोफत रेशनचा कालावधी वाढविला आहे. यासह रेशन कार्डाच्या नियमावलीत देखील बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच नवीन नियमांची अमंलबजावणी होईल. या नवीन नियमानुसरा रेशन कार्डधारकांच्या पात्रतेचे निकष बदलण्यात येणार आहे. सध्या देशात 80 कोटी लोकं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत. यात असेही काही लाभार्थी आहेत जे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहेत. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असताना देखील शासनाची दिशाभूल करत हे लोक योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून काढून टाकण्यात येणार आहे. जेणे करून फक्त गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळेल. यासाठी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
रेशन कार्डाच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागातर्फे विविध राज्यातील सरकारांसोबत बैठक घेण्यात येत आहे. या बैठकीदरम्यान राज्य सरकारांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनानंतर नवीन निकष तयार केले जातील. यात पात्र लोकांना वगळण्यात येणार आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागांतर्गत सध्या ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ ही योजना 32 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये लागू आहे. या योजानेतंर्गत संपूर्ण देशात फक्त एकच प्रकारचे कार्ड जारी केले जाईल. या योजनेचा फायदा असा की, लाभार्थी कोणत्याही राज्यातून तसेच कोणत्याही दुकानातून रेशन घेऊ शकेल. ही योजना तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.
