कायदा हा विवाहाचा बाजूने असून व्‍यभिचाराविरोधात आहे. पुरुष आणि स्‍त्री अनेक वर्ष एकत्रीत राहिले तरच तो विवाह मानला जातो. अर्जदार महिला ही संबंधित पुरुषाबरोबर काही महिने राहिली होती. तसेच विवाह झाला याचे पुरावे सादर केले नाहीत. पोटगी देण्‍यासाठी केवळ कायदेशीर विवाहच ग्राह्य मानला जातो, असे निरीक्षण नोंदवत छत्तीसगड उच्‍च न्‍यायालयाने
( Chhattisgarh High Court ) महिलेने पाेटगीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. तसेच पतीने पितृत्‍वाच्‍या दाव्‍याला आव्‍हान दिले नाही. त्‍यामुळे त्‍याने आपल्‍या मुलीला मालमत्तेतील कायदेशीर वाटा द्‍यावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
यापूर्वी संबंधित महिलेने मनेंद्रगड येथील कौटुंबिक न्‍यायालयात १५ नोव्‍हेंबर २०११ रोजी पोटगीसाठी अर्ज केला होता. मात्र न्‍यायालयाने तो फेटाळला होता. यानंतर महिलेने छत्तीसगड उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.
पोटगीसाठी दाखल केलेल्‍या याचिकेत संबंधित महिलेने म्‍हटलं होतं की, पोलीस अधिकार्‍याने लग्‍नाचे आमिष दाखवून माझ्‍याशी शारीरिक संबंध ठेवले. काही निवडक पाहुण्‍याच्‍या उपस्‍थितीत ११ एप्रिल २००५ राेजी आमचा विवाह झाला. त्‍यानंतर मी पतीच्‍या घरी गेली. त्‍यावेळी पतीचे पहिले लग्‍न झाले हाेते. त्‍याच्‍या पहिल्‍या पत्‍नीचा मृत्यू झाला हाेता, त्‍याला चार मुलेही असल्‍याची माहिती मला मिळाली. यानंतर काही महिने मी पतीच्‍या घरी राहिले. मी एका मुलीला जन्‍म दिला. यानंतर पोलिस अधिकारी असणार्‍या पतीने मला माहेरी पाठवले. २००८ पासून पोलिस अधिकारी असणार्‍या पत्‍नीने माझ्‍याकडे व माझ्‍या मुलीकडे पाठ फिरवली. उदरनिर्वाहासाठी मला पोटगी मिळावी, अशी मागणी तिने याचिकेतून केली हाेती. यावर न्‍यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्‍यायमूर्ती संजय अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पोलिस अधिकारी विवाहित असल्‍याने संबंधित महिलेशी पुन्हा विवाह करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तसेच ते मूल कायदेशीर नाही. आम्‍ही दीर्घकाळ एकत्रीत राहिलाे नाहीत, असा युक्‍तीवाद पोलिस अधिकार्‍याच्‍या वकिलांनी केला. विवाह झाल्‍याचे न्‍यायालयात पुरावे सादर केलेले नाहीत, याकडेही त्‍यांनी न्‍यायालयाचे लक्ष वेधले.
