सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे.. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा पगार ‘वेतन आयोग’ निश्चित करीत असते. साधारणपणे दर 8 ते 10 वर्षांनी नवा ‘वेतन आयोग’ लागू होताे.. या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांची कमाल व किमान वेतन मर्यादा निश्चित केली जाते.
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) पगार व इतर भत्ते दिले जातात. मात्र, आता कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहेत, पण आता यापुढच्या काळात कर्मचाऱ्यांसाठी कोणताच नवीन वेतन आयोग येणार नसल्याची माहिती मिळते आहे..
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्यासाठी केंद्र सरकार वेतन आयोगाऐवजी नवा फॉर्म्युला आणण्याच्या तयारीत आहे.. त्यामुळे आता आठवा वेतन आयोग लागू होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. आता कर्मचार्यांाना त्यांच्या कामानुसार पगारवाढ दिली जाणार आहे. अर्थात हा फाॅर्म्युला कसा असेल, हे अद्याप निश्चित झाले नसल्याचे समजते. याबाबत सरकारने कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेलं नाही.
‘ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टीम’..
जुलै 2016 मध्ये संसदेत बोलताना, तत्कालिन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबतचे संकेत दिले होते. वेतन आयोगाच्या पलीकडे जाऊन कर्मचाऱ्यांनी विचार करावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
देशात 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी व 52 लाख पेन्शनधारक आहेत. या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकार आता वेगळी यंत्रणा आणण्याच्या तयारीत आहे. महागाई भत्ता (डीए) 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर पगार आपोआप वाढला जाणार आहे. त्याला ‘ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टीम’ असं नाव दिलं जाणार असल्याचं समजतं.
नव्या पद्धतीमुळं मध्यम स्तरावरील कर्मचारी, तसेच खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना मोठी पगारवाढ मिळू शकेल. नवीन सूत्रामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील तफावत कमी होणार आहे. या पद्धतीचा खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
वेतन पातळी मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 21 हजार रुपयांच्या आसपास असू शकते. केंद्र सरकारही पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने नाही. वेतन आयोग दर 8-10 वर्षांनी लागू होतो. पण, यावेळी नवीन फॉर्म्युला 2024 मध्ये लागू केला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
