गेल्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा कोरोनाचा संसर्ग वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकारने कोविड लसीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे.. दोन लसी झालेल्या नागरिकांसाठी आता बुस्टर डोस देण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे.
कोराेना लसीचा डाटा आणि नागरिकांसाठी लस आवश्यक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता. 2) महत्वपूर्ण निर्णय दिला.. आगामी काळात या निर्णयाचा मोठा परिणाम पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय..
केंद्र सरकारच्या कोरोना लस धोरणाचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) कौतुक केले. मात्र, देशातील कोणत्याही नागरिकावर कोरोनाची लस घेण्यासाठी सरकारला सक्ती करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.. तसेच ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ची आकडेवारी जाहीर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.
कोविड लसीकरण झालेले नसलेल्या लोकांना काही राज्य सरकारांनी सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यास बंदी घातली आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याचे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारचे निर्बंध तातडीने हटवण्यात यावेत, अशी सूचना न्यायालयाने राज्यांना केली.
दरम्यान, जनतेच्या भल्यासाठी सरकार कोरोना लसीकरणाबाबत काही धोरण ठरवून काही अटी घालू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटलंय. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव व बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
कोरोना लसीकरणाचे सध्याचे धोरण हे अनियंत्रित व अवास्तव असल्याचे स्पष्टपणे म्हणता येणार नाही. जोपर्यंत कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत नाही, तोपर्यंत संबंधित आदेशांचे पालन करावे. सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न केलेल्या लोकांवर कोणतेही निर्बंध घालू नयेत. याआधी असे निर्बंध घातले असल्यास ते तात्काळ हटवावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
तसेच, कोरोना लस घेतल्याने कोणते दुष्परिणाम होतात, यासोबतच क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारीही केंद्र सरकारने देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. लहान मुलांना कोरोना लस देण्याचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
