मागील वर्षी कोरोनामुळे मुलांना शालेय गणवेश (uniform) उशिराने मिळाला, तोही एकच. पण, आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून मुलांना १३ जून रोजी शाळा सुरु झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी दोन गणवेश दिले जाणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारकडून संपूर्ण जिल्ह्यांसाठी २१५ कोटी ५३ लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यातून सोलापूर जिल्ह्याला आठ कोटी ९० लाख रुपये मिळाले आहेत.
जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पहिली ते आठवीतील मुला-मुलींना केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीतून दरवर्षी दोन गणवेश मोफत दिले जातात. प्रत्येक गणवेशासाठी तीनशे रुपयांप्रमाणे प्रत्येक मुलाच्या गणवेशाला (uniform) सहाशे रुपये दिले जातात. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून मुलांच्या गणवेशाचा रंग ठरविला जाणार आहे. तर त्या गणवेशाचा दर्जा चांगला असावा, गणवेश उसवला किंवा फाटल्यास त्या शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समिती जबाबदार असणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख ४८ हजार ४०५ मुलांना गणवेश दिला जाणार आहे. समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्य सरकारकडून गणवेशाचा निधी जिल्हा परिषदेला वर्ग करण्यात आला आहे. आता तो निधी तालुकास्तरावरून संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात पाठविला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा दर्जा चांगला असावा, अशा सूचना शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी संबंधिताना केल्या आहेत.
पुणे व पालघर जिल्ह्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. दरम्यान, मागच्या वर्षी मुलांना किती गणवेश मिळाले आणि एकच गणवेश का मिळाला, याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागविली होती. प्राथमिक शिक्षण विभागाने त्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केली आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद राहिल्याने शासनाकडून एकाच गणवेशाचे पैसे आल्याने मुलांना एकच गणवेश दिल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
ठळक बाबी…
– गणवेशासाठी सरकारकडून २१५ कोटी ५७ लाख ५३ हजार रुपये वितरीत
– गणवेशाचा रंग, गणवेशाचे स्वरुप, दर्जा कसा असावा, याचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन समिती घेणार
– गणवेश शिवून घ्यावा, पक्क्या ध्यागाची शिलाइ, गणवेश उसविला, फाटल्यास ही समितीच जबाबदार
– दारिद्रयरेषेखालील मुलांसह एससी, एसटी प्रवर्गातील सर्व मुले आणि सर्वच प्रवर्गातील मुलींना मिळतो गणवेश
एनटी’साठी का नाही गणवेश?
राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याा शाळांमधील पहिली ते आवीपर्यंतच्या एससी, एसटी प्रवर्गासह दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील मुलांना आणि सर्वच जाती-धर्मातील मुलींना दरवर्षी शालेय गणवेश दिला जातो. पण, मराठा समाजासह ‘एनटी’ प्रवर्गातील एकाही मुलाला शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असूनही गणशेव मिळत नाही, हे विशेष.
