ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
“पत्नी आणि मुलांना व्यवस्थितरित्या सांभाळण्यासाठी पत्नीने पतीला सॅलरी स्लीप दाखविण्यास सांगणे, यामध्ये पतीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघट होते, असे आपल्याला म्हणता येत नाही”, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हैर खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नोंदविले आहे.
या खटल्यामध्ये न्यायमूर्ती जी. एस. अहलुवालिया यांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, “कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाच्या प्रक्रियेत पतीला त्याची सॅलरी स्लीप दाखवण्यास सांगणे, यामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये पत्नी आणि मुलांना सांभाळण्यासाठी दर महिना १८ हजार देण्याचे निर्देश संबंधित पतीला कौटुंबिक न्यायालय, ग्वाल्हेरच्या मुख्य न्यायाधिशांनी दिलेले होते.
दर महिना १८ हजार रुपये देण्यास पती जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न करत होता. तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीत उशीर लागावा, यासाठी पतीने प्रयत्न करत होता. त्यामुळे पत्नी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हैर खंडपीठात पोहोचली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कोर्टात सॅलरी स्लीपसंदर्भातील योग्य कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. पण, पतीने वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असा युक्तीवाद करत सॅलरी स्लीपची कागदपत्रे कोर्टात सादर केली नाहीत.
