ओबीसी’ आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या.. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं 4 मे राेजी निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश निर्देश दिले होते. मात्र, या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला केली होती.
पुढच्या महिन्यापासून भारतात पावसाळ्याला सुरुवात होईल. त्यामुळे या काळात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला नि मुसळधार पाऊस झाल्यास त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होईल. अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण होत असते, अशा ठिकाणी ‘ईव्हीएम’ची वाहतूक करण्यात अडथळा येऊ शकतो, असं निवडणूक आयोगाने आपल्या विनंती अर्जात म्हटलं होतं.
दरम्यान, या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात आज (ता. 17) महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले..?
सुप्रीम कोर्टानं असं म्हटलंय, की “महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी जास्त पाऊस होत असतो, उदा. कोकण, मुंबई सारख्या भागात निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण आम्ही समजू शकतो. अशा ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेता येतील.
मात्र, ज्या ठिकाणी कमी प्रमाणात पाऊस होतो, अशा ठिकाणी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत निवडणुका लांबवण्याची गरज काय, असा सवाल करतानाच सुप्रिम कोर्टाने जिल्हानिहाय, तसेच प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार निवडणूक कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशांमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याचा अंदाज आहे. अर्थात, निवडणूक आयोग आता निवडणूक कार्यक्रम कसा जाहीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
