विद्यार्थी असो वा वृद्ध, विधवा असो वा शेतकरी.. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी मोदी सरकार कोणती ना कोणती योजना राबवत असते नि त्याचा लाभ होतानाही दिसतो.. देशातील मुलींसाठीही केंद्र सरकारमार्फत एक खास योजना राबवली जाते, ती म्हणजे, ‘प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना’…
देशातील अल्पसंख्याकांमध्ये मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. अल्पसंख्याक समाजातील, विशेषतः मुस्लिम समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. या मुलींची सुरक्षा, पोषण व त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी मोदी सरकारने ही योजना सादर केली आहे. या योजनेबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या…
शादी शगून योजनेबाबत…
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘मौलाना आझाद एज्युकेशन फाउंडेशन’ने मुस्लिम समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी ‘शादी शगुन योजना’ प्रस्तावित केली होती. अल्पसंख्याक मंत्रालयाने ठराव मंजूर केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑगस्ट 2017 रोजी ही योजना सुरू केली.
लग्न करण्यापूर्वी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींना या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 51 हजार रुपये देते. ‘शादी शगुन योजने’चा लाभ फक्त अल्पसंख्याक समाजातील मुलींनाच मिळतो.. मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन व पारसी या अल्पसंख्यांक समुदायातील मुलींसाठी शालेय स्तरावर ‘बेगम हजरत महल’ ही राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजेनेचा लाभ मिळालेल्या मुलींनाच ‘शादी शगून’ याेजनेचा लाभ मिळतो..
