व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि इतर अॅप्स जे तुम्हाला कॉल्स पूर्णपणे मोफत करू देतात, ते ट्रायच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास लवकरच तुम्हाला त्यासाठी पैसे देण्यास सांगू शकतात.
दूरसंचार विभागाने (डीओटी) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राय) इंटरनेटवर आधारित कॉल नियंत्रित करण्याच्या त्यानंतरच्या प्रस्तावावर आपले मत व्यक्त करण्यास सांगितले आहे. ‘समान सेवा, समान नियम’ या तत्त्वाचा विचार करण्यासाठी टेलिकॉम ऑपरेटरकडून दबाव आणला जात आहे.
ट्रायने सुरुवातीला हा प्रस्ताव 2008 मध्ये परत पाठवला होता, जेव्हा भारतातील मोबाईल इंटरनेट सुरुवातीच्या टप्यात होते. या प्रस्तावाला आता डीओटीने उत्तर दिलं आहे, या ट्रायने संपूर्ण अहवाल बनवण्यास सांगितलं आहे. नव्या तंत्रज्ञानासह तांत्रिक वातावरणात झालेल्या बदलामुळे हा निर्णय घेतला जात आहे. इंटरनेट टेलिफोन ऑपरेटर्स आणि अगदी व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि इतर अॅप्सचा विचार करून नवीन नियम बनवण्यास सांगण्यात आले आहे.
इंटरनेटवर मोफत कॉल नाही?
ट्रायने 2008 मध्ये आपल्या प्रस्तावात म्हटले होते की, इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना सामान्य टेलिफोन नेटवर्कवर इंटरनेट कॉल देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तथापि, त्यांना इंटरकनेक्शन फीसाठी पैसे द्यावे लागतील आणि एकाधिक सुरक्षा एजन्सींचे पालन करावे लागेल.
व्हॉट्सअॅप युजर्सना व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉलसाठी वेगळे पैसे खर्च करावे लागतील का? असा कायदा संमत झाल्यास गुगल ड्युओ, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक मेसेंजर, सिग्नल, टेलिग्राम आणि तत्सम सर्व सेवा आदी मोफत टेक्स्टिंग आणि कॉलिंग सेवा करणाऱ्या युजर्सना या सेवांसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. या सेवांवर दर आणि शुल्क कसे लागू केले जाईल हे पाहणे बाकी आहे. अशा परिस्थितीत व्हाइस आणि व्हिडिओ कॉल करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप युजर्सना टॉकटाइम स्वतंत्रपणे खरेदी करावा लागणार आहे का?
नेट न्युट्रॅलिटीचा मुद्दा चर्चेत
२०१६-१७ मध्ये नेट न्युट्रॅलिटीचा मुद्दा चर्चेत असताना पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र आता दूरसंचार विभाग या प्रस्तावावर विचार करत आहे. इंटरनेटवर आधारित सर्व कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवांसाठी समान कायदा करण्याची मागणी टेलिकॉम ऑपरेटर्स अनेक दिवसांपासून करत असल्याचं बोललं जात आहे. त्यांनी टेलिकॉम ऑपरेटर आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना (आयएसपी) लागू असलेल्या परवाना शुल्क, कायदेशीर हस्तक्षेपाच्या समान पातळीची रक्कम द्यावी, असे अहवालात म्हटले आहे.
