घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅस (LPG GAS) सिलेंडरवर दिली जाणारी सबसिडी पूर्णपणे बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून यामुळे गॅस सिलेंडरचे दर आगामी काळात एक हजार रुपयांवर जाऊ शकतात, अशी माहिती गुरुवारी सूत्रांनी येथे दिली. सरकारने हा निर्णय अंमलात आणला तर महागाईने आधीच होरपळत असलेल्या नागरिकांना आणखी एक झटका बसू शकतो.
सरकारने अलिकडेच एक अंतर्गत मूल्यांकन केले होते, त्यात ग्राहक गॅस सिलेंडरसाठी एक हजार रुपयापर्यंतची रक्कम देऊ शकतात, असे दिसून आले होते. त्यानुसार लवकरच सबसिडीसंदर्भात आवश्यक ते धोरण अंमलात आणले जाऊ शकते, असे समजते.
एका वर्षात सरकारने सबसिडीमध्ये सहापटीने कपात केली.
सध्या आहे ती पध्दती अशीच चालू ठेवणे अथवा आर्थिकदृष्ट्या कमजोर ग्राहकांना उज्जवला योजनेच्या माध्यमातून सबसिडी देत राहणे, हे दोन पर्यायही सरकारसमोर आहेत. सबसिडी रद्द करण्याबाबत सरकारकडून अद्याप ठोस असे काहीही सांगण्यात आलेले नाही.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सरकारने गॅसवरील सबसिडीपोटी (LPG GAS) ३ हजार ५५९ कोटी रुपये ग्राहकांच्या बँक खात्यात वर्ग केले होते. तत्पूर्वीच्या वर्षात म्हणजे २०१९-२० मध्ये हा आकडा २४ हजार ४६८ कोटी रुपये इतका होता. थोडक्यात एका वर्षात सरकारने सबसिडीमध्ये सहापटीने कपात केली आहे.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांच्या वर आहे, त्यांना सध्याच्या धोरणानुसार सबसिडी मिळत नाही. सिलेंडर दराचा विचार केला तर चालूवर्षी 1 जानेवारी रोजी एका गॅस सिलेंडरचे दर ६९४ रुपये इतके होते. त्यानंतर दरात सातत्याने वाढ झाली होती आणि आता सिलेंडरसाठी ग्राहकांना ८८४.५० रुपये मोजावे लागतात. केवळ ९ महिन्यात सिलेंडरचे दर १९०.५० रुपयांनी वाढलेले आहेत.
कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या शहरांत गॅस सिलेंडर आणखी महाग आहे. दोन्ही शहरांत ग्राहकांना ९११ रुपये व ९००.५ रुपये या दराने सिलेंडर घ्यावे लागते.
