Saturday, January 24, 2026
Homeब्रेकिंगअखेर जत तालुक्याला न्याय मिळणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली मोठी घोषणा

अखेर जत तालुक्याला न्याय मिळणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली मोठी घोषणा

मागच्या काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील 40 गावांवर दावा केला होता.तसेच त्यांनी अक्कलकोट आणि सोलापूरही कर्नाटकचाच भाग असल्याचेही सांगितलं. यामुळे महाराष्ट्रा आणि कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा जोरदार उपस्थित झाला.

यामुळे राज्याचे राजकीय वातावरण चांगलच तापलं होते. दरम्यान जत तालुक्यातील 40 गावांना कर्नांटक सरकारने पाणी दिल्याने या 40 गावांनी कर्नाटकात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जत पाणी प्रश्वावर मोठा तोडगा काढला आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद मागच्या कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. परंतु सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्याला पाणी नसल्याने कर्नाटक सरकारने तालुक्याच्या दुष्काळी भागात पाणी सोडल्याने महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. कर्नाटक सरकारने जत तालुक्यातील गावांना पाणी देऊन महाराष्ट्र सरकारला एकप्रकारे आव्हान दिले आहे.

या सगळ्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने पाऊले उचलत जतमधील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी तब्बल 2 हजार कोटींचं टेंडर काढणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांना जत तालुक्यातील काही लोक भेटण्यासाठी आले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तालुक्यातील लोकांच्या समस्य ऐकून घेत पुढच्या महिन्यात म्हणजे जानेवारीमध्ये आम्ही 2 हजार कोटींचे टेंडर काढणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, रात्री दीड वाजता जतमधील लोक आले होते. त्यांनी जत तालुक्याचा नकाशा आणला होता यावेळी नकाशावर त्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या. आम्ही तुमच्यासाठी 2 हजार कोटींचं टेंडर काढत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

म्हैसाळ योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचं काम करतोय. जतमधील जे 40-50 गावे आहेत त्यांना पाणी मिळायला हवं. या विषयावर बाकीचे लोकं राजकारण करत असतील तर त्याला करु द्या. त्यांच्या राजकीय आरोपांना उत्तर देणार नाही. मी कामातून उत्तर देईन एवढंच मी सांगतोय असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -