केंद्र सरकारकडून सामान्य नागरिकांसाठी वेळोवेळी अनेक योजना राबत आल्या आहेत. देशातील करोडो लोकांना कोरोनाच्या काळात सरकारने अनेकदा मोफत वेळा शिधावाटप केले आहे.यानंतरही केंद्र सरकारने अनेक वेळा शिधावाटपमध्ये अनेकदा मुदतवाढ केली आहे. कुटुंबातील सदस्यांनुसार हे रेशन दिले जाते.
आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 150 किलो तांदूळ (150 किलो तांदूळ मोफत) मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने रेशनकार्डवर (राज्य सरकारचे रेशन) 135 किलो रेशन ते 150 किलो रेशन मोफत दिले जाणार आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका आहेत त्यांनाच ती दिली जाणार आहे. याशिवाय सरकारने आणखी काही अटी घातल्या आहेत.
- यांना 150 किलो मोफत तांदूळ मिळेल
छत्तीसगड सरकारने ही घोषणा केली असून त्याचा लाभ बीपीएल कार्डधारकांना मिळणार आहे. राज्य सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार, 15 किलो ते 135 किलोपर्यंतचे रेशन मोफत दिले जाणार आहे. याशिवाय राज्यातील प्राधान्य शिधापत्रिकाधारकांना 15 किलो ते 150 किलो तांदूळ देण्यात येणार आहे. यापूर्वी 35 किलो तांदूळ राज्य सरकारांना (Government) दिला जात होता.
- दोन महिन्यांचा कोटा एकाच वेळी मिळेल
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर म्हणजेच दोन महिन्यांचा तांदळाचा (Rice) कोटा लोकांना एकाच वेळी दिला जाईल. अशा परिस्थितीत शिधापत्रिकाधारकांना 150 किलो तांदूळ मिळणार आहे.
- गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 31 टक्के घट
कृषी विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार धानाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. 15 जुलैपर्यंत भातशेती क्षेत्रात 17.4% घट नोंदवली गेली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्ये भातशेतीचे क्षेत्र ३१ टक्क्यांनी घसरल्याने हे घडले आहे.
- या राज्यांमध्ये दुष्काळाचा परिणाम
विशेष म्हणजे या वर्षी छत्तीसगड व्यतिरिक्त उत्तर भारतातील राज्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. उत्तर प्रदेशातील ६२ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाचा परिणाम दिसून आला आहे, तर बिहार आणि झारखंडमध्येही दुष्काळाचा परिणाम दिसून आला आहे. बिहार आणि झारखंडमधील शेतकऱ्यांना दुष्काळासाठी ३५०० रुपये दिले जात आहेत.
