मागील सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे ज्यावेळी नगरविकास मंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या NIT भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने त्या निर्णयावर ताशेरे देखील ओढले होते. हाच मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने मंगळवारी विधान परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी जोरदार आघाडी घेतली. पहिल्या दिवशी महाविकास आघाडी बॅकफूटवर असल्याचं दिसून आलं होतं. त्यानंतर आता विधान परिषदेत महाविकास आघाडी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना निशाण्यावर घेतलं. त्यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
ठाकरे गटाच्या मागणीला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने देखील पाठिंबा दिला आहे. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभागृहात प्रचंड गदारोळ पहायला मिळाला. त्यामुळे सभागृह दोन वेळा तहकूब करण्यात आलं.
“आज सकाळी महाविकास आघाडीची बैठक झाली. बैठकीत राज्यातील जनतेसमोर असणारे प्रश्न, समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना यावर चर्चा झाली. विधानसभेत आमदारांच्या निधी वाटपात असमानता असल्याने आवाज उठवण्यात आला. सरकारने समतोल राखू असं म्हटलं आहे. आमदार हे कोणत्या पक्षाचे आहेत हे महत्त्वाचं नसून, ते महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या विभागातील कामं जनतेची असतात,” असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं.
दरम्यान, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 83 कोटी रुपयांचा भूखंड केवळ 2 कोटींना दिला, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. आपलं सभागृह देखील सर्वात मोठं आहे. येथं लोकप्रतिनिधी सर्वात जास्त आहेत. त्यामुळे 83 कोटींचा भूखंड अवघ्या 2 कोटींत कसा दिला? हा भ्रष्टाचार नाही का? की यांनीही रेवड्या वाटल्या?, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भूजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
