शिंदे गटाला शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळालं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटामध्ये आनंदाचं उधाण आलं आहे. तसेच शिंदे गटाचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे आता शिंदे गटाने शिवसेनेच्या नावावरील सर्व वास्तू ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. शिंदे गटाने आज आपला पहिला मोर्चा विधीमंडळातील शिवसेनेच्या कार्यालयाकडे वळवला. शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधीमंडळातील कार्यालय ताब्यात घेतलं. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आलं. यावेळी फक्त आणि फक्त शिंदे गटाचे आमदार आणि पदाधिकारी उभे होते. ठाकरे गटाचा एकही पदाधिकारी आणि आमदार उपस्थित नव्हता. कोणताही खळखळ झाली नाही. विरोध झाला नाही आणि घोषणाही झाल्या नाहीत. आता शिवालय ताब्यात घेण्याच्या दिशेने शिंदे गटाच्या हालचाली सुरू झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
शिंदे गटाचे म्हणजे शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान भवनात बैठकीचं आयोजन केलं होतं. शिंदे गटाच्या सर्व आमदारांना या बैठकीला बोलावण्यात आलं होतं. स्वत: भरत गोगावले, आमदार सदा सरवणकर आणि मंगेश कुडाळकर यांच्यासह अनेक आमदार या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीपूर्वीच भरत गोगावले यांनी आमदारांना सोबत घेऊन विधीमंडळातील शिवसेना कार्यालयाचा ताबा घेतला. यावेळी फक्त आणि फक्त शिंदे गटाचे आमदारच उपस्थित होते.
शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या कार्यालयांचा जिथे जिथे ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला, तिथे तिथे ठाकरे गटाने विरोध केला. ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शिंदे गटाला विरोध केला. पण आज विधीमंडळातील कार्यालयाचा ताबा शिंदे गटाकडून घेतला जात असताना ठाकरे गटाचा एकही पदाधिकारी, आमदार किंवा खासदार विरोध करण्यासाठी जागेवर उपस्थित नव्हता. शिंदे गटाकडून कार्यालयाचा ताबा घेतला जात असताना कोणतीही खळखळ झाली नाही. विरोध झाला नाही, विरोधाच्या घोषणाही झाल्या नाही. पहिल्यांदाच हे घडत होतं.
दरम्यान, विधीमंडळातील शिवसेना पक्ष कार्यालयाचा ताबा घेतल्यानंतर शिंदे गट आता शिवालयाचा ताबा घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. शिवसेनेच्या नावाने ज्या ज्या वास्तू आहेत. त्या आम्ही ताब्यात घेत आहोत, असं शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी सांगितलं.
ठाकरे गट निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यावरही सदा सरवणकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एखाद्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणं ही लोकशाहीची खासियत आहे. तो त्यांचा हक्क आहे. त्यावर आक्षेप असण्याचं कारण नाही. पण सत्याचा विजय झाला आहे, असं सदा सरवणकर म्हणाले.
