राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांना ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे. ईडी प्रकरणात हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासून दिलेलं संरक्षण 27 एप्रिलपर्यंत कायम असेल. हसन मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणेकडून मुश्रीफ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर द्यायला वेळ मागितला. त्यामुळे सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने कोणताही दिलासा देताना नकार दिला होता. तसेच, उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे सांगितले होते. त्यांना 14 एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षणही दिलं होतं. मुश्रीफ आणि त्यांच्या तीन मुलांची सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखाना आणि अप्पासाहेब नलवडे साखर कारखाना कर्जपुरवठा प्रकरणात चौकशी सुरु आहे. ईडीकडून मुश्रीफांविरोधात 35 कोटींचा मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर तीनवेळा ईडीकडून छापेमारी झाली आहे.
मुश्रीफ यांच्या तिन्ही मुलांनी सुद्धा अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुश्रीफ यांच्या तिन्ही मुलांना अटकेपासून दिलेलं संरक्षण तूर्तास कायम आहे. साजिद, आबिद आणि नावेद यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी 20 एप्रिलला होणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे तपास यंत्रणेला निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान ईडीकडून करण्यात येत असलेले सर्व दावे हसन मुश्रीफ यांच्याकडून फेटाळून लावण्यात आले आहेत. राजकीय सुडापोटी आपल्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला असून विरोधकांना संपविण्यासाठी ईडीचा वापर होत असल्याचे त्यांनी अटकपूर्व जामीनात म्हटले आहे. मात्र, ईडीने राजकीय कारणांसाठी वापर होत असल्याचा मुश्रीफांचा आरोप फेटाळून लावला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांनी मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला होता. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी किमान तीन दिवस अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी विनंती मुश्रीफांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. न्यायालयाने विनंती मान्य करत दुसरी 14 एप्रिलपर्यंत संरक्षण दिले होते.
मुश्रीफांविरोधात कोल्हापूर आणि मुंबईत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या कोल्हापूरमध्ये त्यांच्या विरोधात 108 तक्रारी दाखल झाल्या असून या प्रकरणांचा तपास कोल्हापूर पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान कोल्हापुरात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांच्यावर 24 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयातून त्यांना दिलासा मिळतो की नाही? याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. जर मुंबई उच्च न्यायालयातून त्यांना दिलासा मिळाला नाही, तर मात्र मुश्रीफांवर कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.
