राज्यातील उद्योगांना खासगी वीज वापरण्याची परवानगी मिळणार?

राज्यातील उद्योगांना खासगी वीज कंपन्यांकडून वीज घेऊन ती वापरण्याची परवानगी तातडीने देण्यात यावी, यासंदर्भात असलेल्या सर्व अटी रद्द करून ओपन अॅक्सेस देण्यात यावा, अशी मागणी कोल्हापूरच्या उद्योजकांच्या वतीने खासदार संजय मंडलिक यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. या संदर्भात सविस्तर चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ओपन अॅक्सेससंदर्भात लवकरच राज्याचे धोरण निश्चित करणार असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीबाबत सूचनाही केल्या.

महावितरण कंपनीकडून सध्या राज्यातील उद्योगांना वीज घ्यावी लागते. महावितरण कंपनीबरोबरच राज्यात टाटा पॉवर, रिलायन्स, अदानी, बेस्ट आदी खासगी वीज कंपन्या आहेत. राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना प्रचंड प्रमाणावर वीज लागते. पण राज्य सरकारच्या अटी आणि सध्याच्या धोरणाबाबत उद्योग केवळ महावितरण कंपनीकडूनच वीज घेऊ शकतात. महावितरणची वीज इतर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत महाग असल्याचा उद्योग क्षेत्राचा दावा आहे. त्यामुळे खासगी वीज कंपन्यांकडून वीज घेण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी उद्योग करत आहेत. मोबाईल कंपन्यांप्रमाणे जर वीज कंपन्यांत स्पर्धा लागली तर उद्योगांना कमी दरात वीज मिळू शकते. खासगी कंपन्यांचे महावितरणप्रमाणे ग्रामीण भागात सर्वदूर जरी टॉवर नसले तरी महावितरणच्या टॉवर, खांबांचा वापर करून वीजेचे ट्रान्समिशन करता येणे शक्य आहे.

त्यासाठी राज्याचे ओपन अॅक्सेस धोरणातील जाचक अटी रद्द करण्याची गरज आहे. या संदर्भात पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी विनंती केल्यानंतर खासदार मंडलिक यांच्या पुढाकाराने सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आबीटकर, आमदार प्रकाश आवाडे, माजी आमदार चंद्रदीप नरके, कोल्हापूर चेंबरचे संचालक विद्यानंद मुंढे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे औद्योगिक धोरणाबाबत म्हणाले, ओपन एक्सेससंदर्भातील हा प्रश्न राज्यातील सर्वच औद्योगिक क्षेत्रांचा आहे. यासाठी राज्यातील औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योगमंत्री उदय सामंत, ऊर्जामंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बुधवारी 19 रोजी व्यापक बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत उद्योगाचे धोरण निश्चित केले जाणार आहे. याबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.