तीन वर्षांत ५७८ कोटी ७५ लाखांचा निधी; पंधराव्या वित्त आयोगाने ग्रामीण भागाचा विकास

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून ८० टक्के निधी दिला जातो. तर पंचायत समितीच्या माध्यमातून १० टक्के आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून १० टक्के निधीचे वाटप होते. हा निधी कसा आणि कोणत्या कामासाठी खर्च करावा याची सर्व मुभा ग्रामपंचायतींना दिली आहे. त्यामुळे ज्या-त्या ग्रामपंचायत सदस्यांना आपल्या गावातील समस्येनुसार किंवा आवश्‍यक कामानुसार निधी खर्च करता येवू लागला आहे.ग्रामपंचायत सदस्य हे गावातील प्राथमिक गरज ओळखून कामांचे नियोजन करत आहेत. काही ठिकाणी याचे परिक्षण किंवा तपासणी होण्याचीही गरज आहे. मात्र, बहुतांशी ग्रामपंचायतींमध्ये आलेला निधी योग्य कारणासाठी खर्च करुन गावचा विकास साधला जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या या निधीमुळे ग्रामपंचायती निश्‍चितपणे सक्षम होत आहेत.यात शंका नाही. हा निधी कोणत्याही मध्यस्थ संस्थेशिवाय थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. ग्रामपंचायतींकडून होणाऱ्या खर्चावर ग्रामस्थांनीही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये अनावश्‍यक खर्च होतो का किंवा लोकांना आवश्‍यक नसणाऱ्या बाबींवर हा निधी खर्च होतो का याचे परिक्षण आणि तपासणीही होणे गरजेची आहे.स्वच्छता, पाणीविषयक सुविधांना चालनापंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार संबंधित अनुदानाचा वापर स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे तसेच देखभाल व दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या पायाभूत सेवांसाठी केला जात आहे.पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हा योग्य कामांसाठी वापरावा लागत आहे. या निधीमुळे गावातील स्वच्छता सुविधांमध्ये वाढ होईल, त्याचबरोबर जलसाठवण, जल पुन:प्रक्रियासारख्या योजनांसाठीही भरीव निधी मिळत असल्याने विकास कामांना चालना मिळत आहे.