कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाला मिळणार कलाटणी

राष्ट्रवादीचे जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा आमदार हसन मुश्रीफ भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील राजकारणाला कलाटणी मिळणार आहे. आगामी लोकसभा, विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेत युतीला बळ मिळेल. या निर्णयाने काँग्रेस मात्र, काहींशी एकाकी पडणार आहे. यामुळे आगामी सर्वच निवडणुकीत (election) काँग्रेसला मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. राष्ट्रवादी सोबत आल्याने मात्र, भाजपाचे समरजित घाटगे, भुदरगडचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या समर्थकांत अस्वस्थता आहे. घाटगे यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष लागले असून, यामुळे काही ठिकाणी अंर्तात संघर्षाचीही शक्यता आहे. एकूणच जिल्ह्याच्या आगामी राजकारणात सर्वच फासे पलटणार असेच चित्र आहे.


जिल्ह्याच्या राजकारणावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीची मजबूत पकड होती. साखर कारखाना, जिल्हा बँकेसह सहकारापासून ते लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेला तुल्यबळ लढत देत जिल्ह्यात सत्तेपासून दूर ठेवले होते. मात्र, आता राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्ताधार्‍यांसोबत गेल्याने युतीला विशेषत: भाजपला मोठे बळ मिळणार आहे.


जिल्ह्यात 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत दहा पैकी भाजप-शिवसेना युतीचे आठ उमेदवार निवडून आले होते. राष्ट्रवादीचे दोन उमेदवार विजयी झाले होते. या निवडणुकीत काँग्रेस भुईसपाट झाली होती. मात्र, 2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीने दहा पैकी सहा जागांवर विजय मिळवला. त्यात काँग्रेसने चार जागा जिंकल्या. या निवडणुकीत भाजपचा सुपडासाफ झाला होता. भाजपचे त्यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील होते, तरीही त्यांच्याच जिल्ह्यात भाजपला एकही जागा मिळाली नसल्याची भाजपला अजूनही सल आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत (election) दोन्ही जागा शिवसेनेच्या पारड्यात पडल्या. त्यांच्या विजयात युती इतकाच काँग्रेस-राष्ट्रवादीचाही मोठा हातभार होता. 2024 च्या लोकसभेसाठी शिवसेनेचे उमेदवार असतानाही, भाजपने व्यूहरचना सुरू केली आहे. थेट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडेच जिल्ह्यातील दोन्ही मतदारसंघाची जबाबदारी दिली आहे. यामुळे भाजपने या निवडणुकीत स्वतंत्र उमेदवार दिले, तर त्यालाही जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची मोठी ताकद मिळणार आहे. त्यामुळे कोल्हापुरातून लोकसभेत पक्षाचे उमेदवार पाठवण्याचे भाजपचे स्वप्न सत्यात येण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेसह कोल्हापूर महापालिकेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीची सत्ता होती. यासह ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्रातही काँग्रेस-राष्ट्रवादी मजबूत आहे. याचा फायदा आता भाजपाला होईल. जिल्ह्याच्या सहकाराच्या आर्थिक नाड्या असलेल्या जिल्हा बँकेवरही आता भाजपला वर्चस्व ठेवता येईल. विधानसभा निवडणुकीत जिल्हयातील दहाही मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-शिवसेना युती व युती पुरस्कृत अपक्ष अशाच लढती झाल्या होत्या. त्यात सहा ठिकाणी युतीला पराभवाला सामोरे जावे लागले. 10-15 हजारांपासून ते 40-50 हजारांच्या मताधिक्यांनी युतीला पराभूत व्हावे लागले होते. राष्ट्रवादी सोबत आल्याने आता ही कसर भरून निघेल, असा भाजपाला विश्वास आहे. जिल्ह्यात भाजपचे मजबुतीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, त्याला आता राष्ट्रवादीमुळे अधिक ताकद येणार आहे.

राष्ट्रवादी सोबत काँग्रेसने जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच सत्ताकेंद्रे ताब्यात घेतली होती. राष्ट्रवादीने आता साथ सोडल्याने काँग्रेसचा संघर्ष वाढणार आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला सोबत घेऊन काँग्रेसला मोठी लढाई लढावी लागणार आहे. उमेदवार शोधण्यापासून ते निवडणुकीपर्यंत सर्वच पातळीवर काँग्रेसचा कस लागणार आहे.

उमेदवारीवरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता

काँग्रेसबरोबरच राष्ट्रवादीच्या विरोधात भूमिका घेतलेल्या भाजप-शिवसेना शिंदे गटातील नेत्यांचीही आता अडचण होणार आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे यांनी तर थेट मुश्रीफांना आव्हान देत, त्यांच्याविरोधात रान उठवले होते. ईडीच्या कारवाईने घाटगे यांनी मुश्रीफ यांना घायाळ केले होते. त्यात आता त्यांच्यासोबतच काम करावे लागणार असल्याने घाटगे यांच्यात अस्वस्थता आहे. यामुळे ते काय भूमिका घेणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. भुदरगड मतदारसंघातून शिवसेनेचे जिल्ह्यातील एकमेव आमदार असलेल्या प्रकाश आबिटकर यांचाही संघर्ष राष्ट्रवादीसोबतच अधिक राहिला आहे. राष्ट्रवादी सोबत आल्याने आगामी निवडणुकीत उमेदवारींवरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.