महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात
मराठा आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात आपली सक्षम बाजू मांडण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येण्याची घोषणा केली आहे. मुख्य म्हणजे, “राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात जरी कमी पडले तरी मागासवर्ग आयोगामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिलेच जाणार” असल्याचे छापिल उत्तर राज्य सरकारने दिले आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर न्यायलयाने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली असली तरीही मराठा समाजाला (Maratha Aarakshan) आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमले जाणार असल्याची घोषणा देखील राज्य सरकारने केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने ओबीसी कोट्यातून टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या संबंधित राज्य सरकारला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नानंतर सरकारने या सर्व महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली आहे. न्यायालयात सरकारची बाजू स्पष्टपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारकडून हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान राज्यातील मराठा आरक्षणाचा (Maratha Aarakshan) मुद्दा टांगणीलाच राहिला आहे. आता मराठा आरक्षणावरील पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सरकारकडून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली. गेल्या ५ मे २०२१ रोजी न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल करेल असे म्हणले होते.
त्यावेळी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल असे देखील शिंदे सरकारने म्हटले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
