अध्यक्ष, सभापती गेले, अन् शासनाचे तब्बल ‘इतके’ कोटी रुपये वाचले; प्रशासकराज काळात मोठी बचत

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवरील प्रशासकराज काळात शासनाच्या एक कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती व उपसभापतींवरील मानधन व अन्य भत्त्यांपोटी हा खर्च झाला असता.पण शासनाने निवडणुका लांबणीवर टाकल्याने तो खर्ची पडलेला नाही.

पदाधिकाऱ्यांचा पंचवार्षिक कार्यकाल मार्च २०२२ मध्ये संपला. त्याला १६ महिने झाले तरी शासनाने निवडणुका जाहीर केलेल्या नाहीत. प्रशासक नेमून कामकाज सुरू ठेवले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतिहासात हा प्रशासकीय काळ विक्रमी ठरला आहे. अधिकाऱ्यांच्या निर्णयानुसार जिल्ह्याचे कामकाज सुरू आहे. अर्थात, याची दुसरी आर्थिक बाजूही जमेची ठरली आहे.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती यांना महिन्याकाठी मानधन, भत्ते दिले जातात. मासिक सभा, सर्वसाधारण सभा यासाठी विशेष मानधन मिळते. अध्यक्ष व सभापतींना गाडीच्या इंधनासाठी पैसे मिळतात. निवासस्थाने, शिपाई वर्ग मिळतो. अध्यक्षांना तर स्वतंत्र बंगला, स्वयंपाकीही मिळतो. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना आपल्या भागातील दौऱ्यासाठी महिन्याला तीन हजार रुपये खर्च मिळतो. यासाठी वार्षिक अंदाजपत्रकात दरवर्षी तरतूद केली जाते.९२ लाखांवर खर्च

सध्या प्रशासकराज सुरू असल्याने या सर्व तरतुदींना ब्रेक लागला आहे. जिल्हा परिषद व १० पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी गेल्या १६ महिन्यांत ९२ लाख रुपये खर्ची पडणार होते. हा खर्च थांबला आहे. हा निधी आता विकासकामांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

अशी झाली महिन्याकाठी निधीची बचत

जिल्हा परिषद अध्यक्ष – २००००
इंधन भत्ता – २५०००
उपाध्यक्ष – १५०००
सभापती – १२०००
सदस्य दौरे – ३०००
पंचायत समिती सभापती – १००००
उपसभापती – ८०००

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत त्यांनी दिलेले योगदानही लक्षात घ्यायला हवे. सध्याच्या प्रशासकीय काळात लोकप्रतिनिधींचा अंकुश हरवल्याचे जाणवत आहे.