मराठा आरक्षण आम्ही देणार आहोत. हे आरक्षण टिकणार आहे. जे होण्यासारखे आहे, तेच आम्ही बोलत आहोत. इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता आम्ही आरक्षण देणार आहोत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.मराठा आरक्षणासाठी राज्यात आंदोलन सुरु असताना मंत्रिमंडळ उपसमितीची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत काय निर्णय घेतले? त्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने न्यायाधीश शिंदे यांची समिती गठीत केली होती. त्या समितीचा प्राथमिक अहवाल सरकारकडे आला आहे. हा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही घेणार आहोत. शिंदे समितीने १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यात ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. अजून हैदराबादमध्ये काही नोंदीची मागणी केली आहे. समितीला आणखी काम करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली. समितीने अनेक पुरावे तपासले. लवकरात लवकर अंतीम अहवाल समितीने सादर करावा, अशी सूचना राज्य सरकारने केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी समिती
मूळ मराठा आरक्षणावर काम करण्याचे काम राज्य सरकारकडून सुरु आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. यापूर्वी आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालायने ज्या त्रुटी काढल्या, त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची सल्लागार समिती तयार केली आहे. ही समिती सरकारला मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयात ठोस भूमिका मांडणार
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा निर्णय उच्च न्यायालायने मान्य केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही, त्याला कारण मागील सरकार जबाबदार आहे. आता फेरविचार याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी होईल, तेव्हा मराठा समाज मागस कसा आहे? हे आम्ही मांडणार आहोत. त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर सरकार काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
