मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं मात्र, त्यांच्यात आणि सरकारमध्ये विसंवाद असल्याचं दिसत आहे. निवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीला गेलं होतं.
त्यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगेंनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत सरकारला वाढवून दिल्याचं ते म्हणाले. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी मात्र 2 जानेवारीची तारीख सांगितली आहे. त्यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. या तारखांचा संदर्भ देत खा. संजय राऊत यांनी शिंदे सरकारवर हल्ला चढवला असून, हे सरकार 31 डिसेंबरनंतर सत्तेवर राहणार नसल्याचे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, गुरुवारी (2 नोव्हेंबर) उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. कारण, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊ असे आश्वास देण्यात आले आहे. पण त्यामुळे प्रश्न निकाली निघणार नाही. ओबीसीसह आदिवासींच्या आरक्षणाला हात न लावता जर मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी संशोधन करण्याची गरज आहे आणि हे संशोधन अधिवेशनात प्रस्ताव मांडूनच करावे लागते. त्यासाठी अधिवेशन बोलावण्याची गरज आहे. पण यावर कुणीच बोलत नाही. जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरची मुदत दिली तर सरकार 2 जानेवारी म्हणते. पण त्याआधीच 31 डिसेंबरला हे सरकार जाते ना, 31 डिसेंबरपर्यंत या सरकारच्या भवितव्याचा फैसला लागेल. हे बेकायदेशीर सरकार 31 डिसेंबरनंतर या राज्यात राहणार नाही हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही माहिती आहे. म्हणून जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबर ही तारीख दिली आहे. परंतू सरकारला हा प्रश्न निकाली काढायचा नसावा, त्यांना त्यांचे मरण दिसत असावे म्हणून त्यांनी 2 जानेवारी ही तारीख दिली आहे. अशा शब्दात खासदार संजय राऊत यांनी शिंदेंवर हल्ला चढवला.
पुढे बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की,31 डिसेंबरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदार अपात्र ठरणार आहेत. 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशातच मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. यावर सरकारने 2 जानेवारी ही तारीख दिली. म्हणजेच सरकारच्या मरणानंतर ते ही जबाबदारी दुसऱ्यावर सोपवून ते निघून जाणार असे म्हणत राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
