राज्य शासनाकडे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वेळोवेळी निवेदन देवूनही राज्य शासन या संदर्भात निर्णय घेत नसल्याने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती १८ ते २० डिसेंबर या कालावधीत तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परंतु यामध्ये प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी सहभाग घेतला नाही तर माध्यमिक शिक्षक संघटनांमध्ये संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सर्वच घटकांनी विविध मागण्यांसाठी एकत्रित येवून हा लढा उभा केलेला आहे. अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने आंदोलन करण्याचे ठरले असून सरपंच, उपसरपंच भत्यामध्ये भरीव वाढ व्हावी, ग्रामपंचायत सदस्यांना भत्ता मिळावा, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना अभय यावलकर समितीची शिफारस स्वीकारून वेतनश्रेणी लागू करावी, कलम ६१ रद्द करणे, किमान वेतन १०० टक्के राज्य शासनाकडून देण्यात यावे, जिल्हा परिषदेकडील भरती प्रक्रियेत वर्ग ४ पदे ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यामधून भरण्यास तात्काळ मान्यता मिळावी, जिल्हा परिषदेकडील भरती प्रक्रियेत आरक्षण मर्यादा १० टक्क्यावरून २० टक्के करण्यात यावी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना निवृत्ती वेतन लागू करावे, संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा मिळावा, ग्राम रोजगार सेवक यांना अर्धवेळ ऐवजी पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून नेमणूक करून मानधन मिळावे आदी मागण्यांसाठी राज्यातील सरपंच, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक व ग्राम रोजगार सेवक हे सर्व मिळून तीन दिवसात ग्रामपंचायतीचे कामकाज बंद ठेवणार आहेत. या मागण्यांबाबत शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
