दरवर्षीच का होतो कांद्याचा वांदा? निर्यातबंदीचा शेतकऱ्यांना किती बसतोय फटका? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

दरवर्षीच देशात कांद्याचा प्रश्न निर्माण होतो. कांद्याच्या दरात वाढ झाली की सरकारकडून दर कमी करण्यासाठी काहीतरी धोरण अवलंबंलं जातं आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो.कमी पाण्यात आणि कमी दिवसात चांगला नफा मिळवून देणारं पिकं म्हणून कांद्याकडे (Onion) बघितलं जातं. महाराष्ट्रात (Maharashtra) कांदा पिकाचं मोठं अर्थकारण आहे. मात्र, बाजार भावातील अनिश्‍चिततेमुळं कांदा उत्पादक शेतकरी (Farmers) होरपळले जातायेत. दरवर्षीच देशात कांद्याचा प्रश्न निर्माण होतो. कांद्याच्या दरात वाढ झाली की सरकारकडून दर कमी करण्यासाठी काहीतरी धोरण अवलंबंलं जातं आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. नेमका देशात कांद्याचा वांदा का होतो? कांद्याचे दर कसे पडले जातात? याबाबत आपण काही तज्ज्ञ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सविस्तर माहिती जाणून घेतली आहे.यावर्षी कांद्याला चांगला दर मिळत होता. मात्र, अशातच सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घाली आहे. यामुळं दरात मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी मोठा विरोध केला. तसेच सरकारनं तातडीनं निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी केली. कांद्याचे दर घसरण्याला नेमकं कोण जबाबदार आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी दिली आहे. ते नेमकं काय म्हणाले ते पाहुयात. कांद्याचे दर घसरण्याला सरकार सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केलं. शेतकरी ज्यावेळी कांद्याचे पिक घेतो, त्यावेळी सरकार काहीच पुरवत नाही. मेहनत शेतकऱ्यांची, खर्च शेतकऱ्याचा, कर्ज, जमिन, पाणी शेतकऱ्याचे मग त्यावर सरकारचे नियंत्रण कशासाठी? असा सवाल दिघोळे यांनी केला.

कांद्याचे दर घसरण्याला सरकार सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केलं. शेतकरी ज्यावेळी कांद्याचे पिक घेतो, त्यावेळी सरकार काहीच पुरवत नाही. मेहनत शेतकऱ्यांची, खर्च शेतकऱ्याचा, कर्ज, जमिन, पाणी शेतकऱ्याचे मग त्यावर सरकारचे नियंत्रण कशासाठी? असा सवाल दिघोळे यांनी केला.

सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोकळं सोडावं, नियंत्रण ठेऊ नये असे दिघोळे म्हणाले. सरकार कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे म्हणत आहे, मात्र, आज अनेक ठिकाणी कांदा उतरवायला जागा नसल्याचे दिघोळे म्हणाले. भारतातील लोकांनी जर कांदा पिकवला नाही तर जगात कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो असेही दिघोळे म्हणाले. शेतकरी जुन्या काळापासून कांद्याची शेती करतात. पण सध्याच्या काळात यामध्ये खूप बदल झाले आहेत. पीक कसं पिकवाये याच्या पद्धतीत बदल झाले आहेत. पण शेतकऱ्यांना खरा त्रास हा कांद्याची विक्री करताना होतो. गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारची धोरणं अडचणीची ठरत आहेत दिल्लीचं सरकार कांद्यामुळं पडलं होतं. तेव्हापासून प्रत्येक सरकारला कांद्याची का भीती वाटते हे समजत नसल्याचे मत अहमदनगर जिल्ह्यातीललाल कांदा

2) रांगडा कांदा

3) उन्हाळी कांदा पारनेर तालुक्यातील सारोळा येथील कांदा उत्पादक शेतकरी बी एन फंड पाटील यांनी व्यक्त केलं.साधारणत: अल्पभूधारक शेतकरी हे लाल कांद्याची शेती करतात. या शेतकऱ्यांकडे शेती थोडी असते. जून ते जुलै यादरम्यान, या कांद्याची लागवड केली जाते. तर हा कांदा ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्य विक्रीसाठी येतो असे मत बी एन फंड पाटील यांनी व्यक्त केलं. लाल कांद्याचे एकरी उत्पादन हे 5 ते 8 टन होते. या कांद्यापुढे खूप नैसर्गीक संकट आहेत. शाश्वत हा कांदा येईलच हे सांगता येत नाही. कारण अति पाऊस किंवा दुष्काळी परिस्थितीमुळं कांदा वाया जाण्याची खूप भीती असते. लाल कांद्याला एकरी 30 ते 40 हजार रुपयांचा खर्च येतो.रांगडा कांदा हा प्रामख्यानं दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकरी करतात. पाणी कमी पडेल म्हणून ऑगस्ट ते सप्टेंबरमध्ये कांद्याची लागवड होते. म्हणजे पावसाळा संपण्याच्या उत्तरार्धात या कांद्याची लागवड केली जाते. हा कांदा डिसेंबरच्या शेवटी किंवा जानेवरीमध्ये काढला जातो. रांगडा कांदा साठवणुकीला जास्त दिवस ठेवता येत नाही. पटकण विकणे हाच पर्याय शेतकऱ्यांसमोर असतो. लाल कांदाही जास्त दिवस साठवता येत नाही. रांगडा कांद्याचे उत्पादन हे एकरी 8 ते 10 टन होते. रांगड्या कांद्याला एकरी 60 ते 70 हजार रुपयांचा खर्चज्या शेतकऱ्याला शाश्वत पाणी आहे, ज्याच्याकडे मुबलक जमिन आहे, असे शेतकरी उन्हाळी कांद्याची लागवड करतात. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये उन्हाळी कांद्याची लागवड केली जाते. हा कांदा फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्च, एप्रिल महिन्यामध्ये काढला जातो. उन्हाळी कांद्याची टिकवण क्षमता ही 3 ते 6 महिने असते. काढणी केल्यावर हा कांदा जून ऑगस्ट किंवा डिसेंबरमध्येही विकू शकतो. या कांद्याला विक्रीसाठी दिवस भरपूर मिळतात. त्याचा एवढा प्रश्न येत नाही. जेव्हा कांद्याला दर असेल तेव्हा हा कांदा विक्री करता येतो. या कांद्याला एकरी 15 टन उत्पादन घेता येतं. उन्हाळी कांद्याला एकरी उन्हाळ 80 हजार ते 1 लाख रुपयांचा खर्त होतो. सध्या बाजारात रांगडा कांदा विक्रीला येत आहे. रांगड्या कांद्याचे एकरी 8 ते 10 टनाचं उत्पादन मिळतं. निर्यातबंदीच्या आधी या कांद्याला साधारण 4 हजार रुपयांचा दर होता. हा दर एक नंबरच्या कांद्याला होता. कांद्याच्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अशा क्वालिटी निघतात.यामध्ये दोन टन चांगला कांदा निघतो. चार टन मध्येम रेंजचा कांदा निघतो. तर दोन टन कांदा हा तीन नंबरच्या क्विलिटीचा निघतो. यामध्ये एक नंबरच्या कांद्याला 40 रुपयांचा दर मिळतो, दोन नंबरच्या कांद्याला 30 रुपयांचा दर तर तीन नंबरच्या कांद्याला 15 ते 20 रुपयांचा दर मिळतो. म्हणजे या रांगड्या कांद्याला सरासरी 25 ते 30 रुपयांचा दर मिळतो. सगळ्या कांद्याला सरसकट 40 रुपयांचा दर मिळत नाही. जर सरासरी कांद्याला 25 रुपयांचा दर मिळाला एकरी 8 टन उत्पादन निघाले तर 2 लाख रुपये होतात. खर्च 70 हजार वजा केले तर एकरी 1 लाख 30 हजार रुपयांचं उत्पादन मिळतं. दरम्यान, निर्यातबंदीनंतर कांद्याचे दर कमी आले आहेत. एक नंबरच्या कांद्याला 20 रुपयांचा दर मिळत आहे. दोन नंबरच्या कांद्याला 15 रुपयांचा दर मिळत आहे. तर तीन नंबरच्या कांद्याला 8 रुपयांचा दर मिळतो. म्हणजे सध्या रांगड्या कांद्याला सरासरी 13 ते 14 रुपयांचा दर मिळत आहे. एकरी 8 टनाचे उत्पादन निघते. जर या कांद्याला 13 ते 14 रुपयांचा दर मिळाला तर शेतकऱ्यांनाएकरात 1 लाख 12 हजार मिळतात. म्हणजे यातून जर 70 हजार रुपयांचा खर्च वजा केला तर शेतकऱ्यांच्या हातात फक्त 42 हजार रुपये पडतात. यातून मागील दोन वर्षात शेतकऱ्यांना झालेला तोटा भरुन निघू शकत नसल्याची कांदा उत्पादक शेतकी बी एन फंड म्हणाले.शेतकऱ्यांनी पाऊस, दुष्काळातून कांद्याचं पिकं वाचवलं होतं पण पण सरकारी धोरणानं पिकाला गाठल्याचे बी एन फंड पाटील म्हणाले. सगळ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठं कर्ज आहे. ग्राहकाला एखादी वस्तू स्वस्त मिळावी म्हणून सरकार हस्तक्षेप करते. पण सरकारनं शेतकऱ्याची बाजू देखील समजूण घेणं गरजेचं आहे. मागणी नसतानाही सरकारनं निर्यातबंदी केल्याचे बी एन फडं म्हणाले. उत्पादन कमी असल्याचे सरकार सांगते पण सध्या सगळ्या मार्केटमध्ये सर्वात जास्त आवक आहे. त्यामुळं भरपूर माल उपलब्ध असल्याचे फंड पाटील म्हणाले.