मराठा आरक्षणच्या (Maratha Reservation) विषयावर मनोज जरांगे (Manoj Jarang) यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शनिवारी बीडमध्ये भव्य सभेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने जर 24 डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षण मिळालं नाही तर पुन्हा आंदोलन उभारण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता कोल्हापूर प्रशासनाने जिल्ह्यात 24 डिसेंबर ते 7 जानेवारी दरम्यान जमावबंदीचे आदेश (Kolhapur Curfew) जारी केले आहेतमनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात जमावबंदीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. कलम 37 अ नुसार अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात जमाव बंदीचे आदेश दिले आहेत. मराठा समाजाने आरक्षणाबाबत दिलेली मुदत संपत आल्याने प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे.
मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर जरांगे यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर सरकारने शिंदे समिती स्थापन केली. शिंदे समितीने केलेल्या शिफारशीनंतर राज्यभरात 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. आता त्याच अहवालाच्या आधारे येत्या फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार असून त्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे. पण राज्य सरकारची ही भूमिका मान्य नसून 24 डिसेंबर पर्यंत मराठा आरक्षण द्यावं आणि तेही सरसटक द्यावं अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे.
सरसकट आरक्षणावर ठाम, सरकारकडे आता उद्याचा दिवस
मराठा आरक्षणाची 24 डिसेंबरनंतरची पुढील दिशा काय असणार यासाठी आज बीडमध्ये मनोज जरांगे यांची सभा होत आहे. या सभेपूर्वी मनोज जरांगे यांनी बीड शहरात पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे. सरसकट आरक्षणावर आम्ही ठाम असून, सरकारकडे आज आणि उद्याचा दिवस आहे. बाकी सर्व माहिती आजच्या सभेत सांगणार असल्याचं जरांगे म्हणाले आहे.
यावेळी बोलतांना जरांगे म्हणाले की, “किती दिवस आम्हाला आरक्षणासाठी झुलवत ठेवणार. आजच्या सभेत सर्वकाही सांगणार आहे. संयम किती दिवस पाळायचा आम्हालाही मर्यादा आहे. सरकारच्या हातात आजचा आणि उद्याचा दिवस आहे. सरकारने लिहिलेले शब्द सरकार पाळत नाही. आजच्या सभेतून मराठा समाजासमोर सर्व सत्य मांडणार आहे. मराठा समाजाने आणखी किती दिवस अन्याय सहन करायचा. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी आमची आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आम्ही आरक्षण मागत आहोत.”
