ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
येत्या काही दिवसात लोकसभेसाठी निवडणूक जाहीर होणार आहे. यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाने तयारी सुरु केली आहे.आतापर्यंत भाजपने आपला बहुतेक अजेंडा पूर्ण केला आहे. राम मंदिर, कलम 370 आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) हे मोदी सरकारच्या प्रमुख अजेंडांपैकी एक आहेत. कलम 370, राम मंदिर नंतर आता सरकार CAA लक्ष केंद्रीत करणार आहे.
सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अधिसूचित केला जाईल. संसदेने डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
तर दुसरीकडे CAA विरोधात देशभरात इस्लामिक संघटनांनी निदर्शने केली होती. त्यावेळी केंद्र सरकार नागरिकत्व कायद्यावरून चांगलीच कोंडीत सापडली होते. सीएएच्या निषेधार्थ किंवा पोलिसांच्या कारवाईत 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.
CAA अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. मुस्लिमांना या कायद्यापासून दूर का ठेवले, यावर इस्लामिक संघटनांचा आक्षेप होता. मुस्लिम देशांतून अत्याचार झाल्यानंतर आलेल्या अल्पसंख्याकांना स्थान दिले जाईल, बहुसंख्य मुस्लिमांना नाही, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
CAA आणणार अमित शहातर 27 डिसेंबर रोजी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते कि, CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, कारण हा देशाचा कायदा आहे. यावेळी त्यांनी लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर केला होता.
