नव्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांत असलेला असंतोष लक्षात घेऊन सरकारने या योजनेत सुधारणा करण्याची तयारी चालविली आहे. शेवटच्या वेतनातील मूळ वेतनाच्या (बेसिक) ५० टक्क्यांपर्यंत पेन्शन बसेल, असे बदल या योजनेत करण्यात येणार आहेत.
नव्या पेन्शन योजनेला ‘राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली’ (एनपीएस) असे संबोधले जाते. कर्मचाऱ्यांतील असंतोष लक्षात घेऊन अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू केली. एनपीएसचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०२३ मध्ये वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. समितीने मेमध्ये अहवाल सादर केला. पेन्शनसाठी सुचवलेले मॉडेल आंध्र प्रदेशसारखे आहे.
