मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने महाराष्ट्रतील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर कागदपत्रांची जमवाजमव महिलांकडून आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून केली जात आहे.
अनेक जण रेशन कार्डमध्ये दुरुस्ती करुन घेत आहेत. तसेच रेशन कार्डमध्ये नावे लावणे किंवा कमी करण्याचं देखील काम करत आहेत. या प्रक्रियेसाठी शासनाला अर्जदाराला शुल्क द्यावं लागतं. पण राज्य सरकारने हे शुल्क माफ केलं आहे.मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’योजनेसाठी महिलांना रेशनकार्डमधील नावे कमी करणे व लावणे प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट पर्यंत निशुल्क करण्यात आल्याची घोषणा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारने आणखी एक गिफ्ट महाराष्ट्रातील महिलांना दिल्याची भावना आता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी महिलांना रेशनकार्डमध्ये नाव असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी पुरवठा विभागाकडे माहेरच्या रेशन कार्डमधून नाव कमी करणे आणि सासरच्या रेशनकार्डमध्ये नाव लावण्यासाठी अधिक गर्दी होत आहे. याबाबत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी महिलांचे नाव कमी करणे आणि लावणे यासाठी लागणाऱ्या दाखल्याला आवश्यक असलेली शासकीय ३३ रुपये फी ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यातील सर्व पुरवठा अधिकाऱ्यांना महिलांचे अर्ज पुरवठा विभागाने तातडीने स्वीकारून ते मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे महिला वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
छगन भुजबळ यांचे अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे आदेश
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी रेशनकार्ड तातडीने द्यावे. तसेच रेशन कार्डसह आवश्यक कागदपत्रांसाठी अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विभागाला दिल्या आहेत. “महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील मुली, महिला यांना सक्षम आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेसाठी रेशनकार्डसह आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महिलांना रेशनकार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे यंत्रणेने तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावे. अर्जदार महिलेने रेशनकार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर त्याची पूर्तता करण्यासाठी कुठलीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
“ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक, तहसीलदार यांनी संनियंत्रण ठेवावे. तसेच रेशन कार्ड सह आवश्यक कागदपत्रे देण्यास दिरंगाई किंवा पैशाची मागणी होत असेल तर संबंधितांवर तातडीने कडक कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक कागदपत्रांसाठी महिला भगिनींना रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी”, असे निर्देशही मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
