नारीशक्ती दूत अॅपवरुन, पोर्टलवरुन, सेतू कार्यालय, अंगणवाडी सेविका आणि महिला व बाल कल्याण विभागातही महिलांकडून या योजनेसाठी अर्जांची पूर्तता केली जात आहे. मात्र, लाभार्थी महिलांची माहिती मिळवणे आणि तिची खात्री करणे तुलनात्मकदृष्ट्या सोपे आहे. कारण ती अन्य योजनांचा निधी वितरित करण्यासाठी वेळोवेळी वापरलेली आहे. त्यामुळे, लाडकी बहीण योजनेसाठी जुनीच आकडेवारी वापरण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, आगामी विधानसभा (Vidhansabha) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना लागू केली असून पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयांतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची अंमलबजावणी होत आहे. त्यासाठी, राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे असलेली जुन्या योजनांबाबतची लाभार्थी महिलांची माहितीच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे समजते. राज्य सरकारची ही महत्त्वांकांक्षी योजना राबवण्यासंबंधी विविध सरकारी विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीत सरकारच्या विविध विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे योजना राबवण्यावर चर्चा झाल्याचे समजते. महिलांची माहिती जमविण्यासाठी होणारे कष्ट कमी करण्यासाठी विविध सरकारी विभागांकडे असलेली माहितीच वापरण्याची संकल्पना या बैठकीतून पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण विकास आणि नागरी पुरवठा यांसारख्या विभागांकडे जुन्या योजनांसाठी संकलित केलेली लाभार्थी महिलांची माहिती आहे. त्यामुळे ती माहिती महिला आणि बालविकास विभागाला द्यावी, असे ग्रामीण विकास आणि नागरी पुरवठा विभागांना सांगण्यात आल्याचे समजते. महिला आणि बालविकास विभागाला विविध विभागांनी दिलेली माहिती, लाभार्थी महिलांची बँक खाती आणि अन्य तपशील संकलित करून तो माहिती तंत्रज्ञान विभागाला देण्यात येईल.
नव्या माहितीचे संकलन आव्हानात्मक
विविध विभागांकडे असलेली लाभार्थी महिलांची माहिती मिळवणे आणि तिची खात्री करणे तुलनात्मकदृष्ट्या सोपे आहे. कारण ती अन्य योजनांचा निधी वितरित करण्यासाठी वेळोवेळी वापरलेली आहे. त्यामुळेच, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी दिलेली माहिती संकलित करणे आव्हानात्मक काम आहे, असे महिला आणि बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अंमलबजावणी सुरू, 2.5 कोटी अर्जांसाठीचा पण वेळ कमी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज मोबाइल अॅपद्वारे तसेच प्रत्यक्ष भरला जाऊ शकतो. परंतु, या अर्जाद्वारे संकलित होणाऱ्या माहितीची छाननी आणि पडताळणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, अडीच कोटींपेक्षा जास्त महिलांना याचा थेट लाभ होणार असल्याने हे एक मोठे काम असून, त्यासाठी असलेला वेळ अपुरा आहे, त्यामुळे ही संकल्पना पुढे आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने 15 ऑगस्ट रोजी महिलांना या योजनेचा पहिला हफ्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे, योजना घोषित केल्यापासून या योजनेतील लाभार्थी महिलांची माहिती जमवणे, त्या अर्जांची छाननी करणे आणि पडताळणी करुन लाभार्थी महिलांना लाभ देणे यासाठी सध्याचा कालावधी कमी आहे. त्यामुळे, जुन्या माहितीच्या आधारेच महिलांची माहिती गोळा करुन लाभ देण्याचा विचार शासकीय स्तरावर सुरू आहे.
