राज्यातील खेड्यांमध्ये नेहमीच विजेचा प्रॉब्लेम असतो. दिवसा किंवा रात्रीची अनेक वेळा लाईट जाते. आणि लाईट लवकर येत देखील नाही. परंतु आता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसभरात वीज पुरवठा करण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री कृषी सौर योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याचा व्याप्ती वाढवण्यासाठी निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेला मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत मान्यता देखील देण्यात आलेली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील होते. शेतकऱ्यांना कृषी पंपांना वीज पुरवठा करण्यासाठी ही कृषिमंत्री मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना 2.0 राबविण्यात येत आहे. या बैठकीमध्ये 16000 mw केंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मितीच्या उद्दिष्टांना मान्यता देखील देण्यात आलेली आहे.
या मिशन मोडवर योजनेतून 2025 पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवण्यात आलेले आहे. 9000 मेगा वॅट अधिक उर्वरित 7 हजार मेगावॅट असे 16000 mw केंद्रित सौर ऊर्जा उद्दिष्टाला मान्यता देखील देण्यात आलेली आहे. यासाठी सरकारने 2024-25 ते 2028 -29 या कालावधीसाठी 2891 कोटी रुपये जास्त निधी देखील मंजूर केलेला आहे. 2024 -25 यावर्षीच्या 702 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूद देखील मान्यता देण्यात आलेली आहे. याद्वारे आता वीज उपकेंद्राची देखभाल सुधारणा आणि ग्रामपंचायत यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर आता राज्य शासनाकडून उसलेल्या ऊर्जा सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी राज्य सरकारने आर्थिक साहाय्याने 30 टक्के देण्यात येणार आहे. यासाठी 10 हजार 41 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्याची मान्यता देखील देण्यात आलेली आहे. सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत योजना 2024 साली सुरू केली. त्यामुळे त्यानंतर शेतकऱ्यांवर जे अतिरिक्त विजाचा भार येतो. तो उचलण्याचे काम देखील सरकारने केले.आता राज्यातील जवळपास 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत वीज पूर्णपणे मोफत दिली जाते.
ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पार पडली. यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर सदस्य देखील उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
