केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांच्याविरोधात खंडणीच्या आरोपांखाली एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश बंगळुरूच्या (Bengaluru) विशेष न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. बंगळुरूतील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयानं ही एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयानं दिलेले हे आदेश इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीच्या आरोपांसंदर्भात देण्यात आला आहे. जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात वैयक्तिक तक्रार (पीसीआर) दाखल केली होती. पीसीआरमध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा आरोप करण्यात आला होता. याचप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्यालक एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयानं दिले आहेत. हे आदेश 42 व्या एसीएमएम कोर्टानं जारी केले आहेत. टिळक नगर पोलीस आता निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात एफआयआर दाखल करणार आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं 2018 मध्ये निवडणूक रोखे म्हणजेच, इलेक्टोरल बाँड योजना सुरू केली होती. याचा उद्देश राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या रोख देणग्यांची जागा घेणं हा होता. राजकीय पक्षांच्या निधीमध्ये पारदर्शकता सुधारली जावी. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून निधी दिला जात होता. मात्र, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्यानंतर विरोधकांनी केलेले आरोप आणि याचिका पाहता सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केले आहेत.
इलेक्टोरल बाँड ही एक प्रॉमिसरी नोट असते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या निवडक शाखांमध्ये ही प्रॉमिसरी नोट किंवा बाँड मिळतात. 1000 रुपये, 10 हजार रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये आणि 1 कोटी रुपयांच्या पटीत हे बाँड विकले जातात. या योजनेअंतर्गत दिलेल्या देणग्यांवर 100 टक्के करसवलत मिळते. भारतातील कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी हे बाँड खरेदी करू शकते. आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांच्या नावे हे रोखे ट्रान्सफर करण्याची मुभा नागरिक किंवा कंपन्यांना देण्यात आली होती. बँक आणि लाभार्थी राजकीय पक्षाकडून देणगीदारांची ओळख गोपनीय ठेवली जाते.
