भारत सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवतं. या योजनांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होतो.
आजही भारतात असे अनेक शेतकरी आहेत ज्यांची आर्थिक स्थिती फारशी स्थिर नाही. या शेतकऱ्यांना भारत सरकार आर्थिक मदत करते.
यासाठी भारत सरकारनं 2019 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक रक्कम दिली जाते.
सरकार प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवते. आतापर्यंत या योजनेचे 17 हप्ते पाठविण्यात आले आहेत.
देशातील 12 कोटींहून अधिक लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकरी योजनेच्या 18 व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मात्र, काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपयांचा हफ्ता येणार नाही.
ज्यांनी सरकारच्या आदेशानंतरही ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही, त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम किसान निधीचा अठरावा हफ्ता येणार नाही.
तुम्हीही या योजनेसाठी पात्र असाल आणि अद्याप ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल, तर त्वरित करून घ्या. नाहीतर तुमचं मोठं नुकसान होऊ शकतं.
