विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारकडून टोलमाफीची घोषणा करण्यात आली. मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या 5 टोल नाक्यांवर संपूर्णपणे ही टोलमाफी दिली जाणार आहे. मुंबईतील पाचही नाक्यांवर ‘टोल’माफीचा निर्णय जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी मास्टर स्ट्रोक वगैरे मारल्याच्या पिपाण्या वाजवल्या जात आहेत. टोलमाफी वगैरे केली हे ठीक, पण मुंबईसह महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या कामात जो भ्रष्टाचार झाला व त्यातून जे सर्वत्र खड्डेच खड्डे झाले त्याचे काय करायचे? असा सवाल खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. यावेळी संजय राऊतांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेणाऱ्या येणाऱ्या निर्णयांवरही टीका केली. हे निर्णय राबविण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा आहे का? तरीही मिंधे सरकारची निवडणूक जुमलेबाजी जोरात सुरू आहे, अशा शब्दात संजय राऊतांनी घणाघात केला.
संजय राऊत काय म्हणाले?
‘आचारसंहिता लागत आहे हो’ या भयाने मिंधे सरकार रोज कॅबिनेट बैठका घेऊन निर्णयांचा धडाका लावीत आहे. त्याचबरोबर अनेक प्रकल्पांची भूमिपूजने, लोकार्पण सोहळे घडवले जात आहेत. खरे म्हणजे सध्याच्या कॅबिनेट बैठका व बैठकांतील होलसेल निर्णय हा सगळ्यांच्याच टिंगलटवाळीचा विषय बनला आहे. ज्या पद्धतीने रोज मंत्रिमंडळ बैठका होत आहेत त्यावरून उद्या आचारसंहिता लागेल या भयाने तासागणिक एक मंत्रिमंडळ बैठक झाली तरी आश्चर्य वाटायला नको. सोमवारी एक कॅबिनेट झाली. त्यात मुंबईतील पाचही नाक्यांवर ‘टोल’माफीचा निर्णय जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी मास्टर स्ट्रोक वगैरे मारल्याच्या पिपाण्या वाजवल्या जात आहेत. या टोलमाफीचे श्रेय राज ठाकरे यांचे लोकही घेत आहेत. टोलमाफी वगैरे केली हे ठीक, पण मुंबईसह महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या कामात जो भ्रष्टाचार झाला व त्यातून जे सर्वत्र खड्डेच खड्डे झाले त्याचे काय करायचे? असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला.
सरकारची निवडणूक जुमलेबाजी जोरात”
“राज्यात एक वसुली सरकार चालवले जात आहे. निर्णयांच्या बाबतीत मिंधे सरकार सध्या जी थिल्लरबाजी करीत आहे त्यास तोड नाही. वेगवेगळय़ा सिंचन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, पुणे मेट्रोच्या दुसऱया टप्प्याच्या रेल्वे मार्गिकांच्या कामांना मंजुरी, कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव असे असंख्य निर्णय सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. अर्थात, हे निर्णय राबविण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा आहे का? तरीही मिंधे सरकारची निवडणूक जुमलेबाजी जोरात सुरू आहे. या टोलमाफीमुळे राज्यावर 5,000 कोटींचा बोजा पडणार आहे त्याचे काय?
राज्याच्या विविध भागांत राहणाऱ्या ख्रिश्चन समाजाचेही अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. अनेक ख्रिश्चन बांधवांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, मात्र त्या समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एखादे महामंडळ नेमावे, असे मिंधे सरकारला वाटले नाही. हा भेदभाव कशासाठी? सरकारचा हा असा उफराटा कारभार सुरू आहे. रोज मंत्रिमंडळ बैठका घेऊन निर्णय तर घेतले जात आहेत, पण त्या निर्णयांची राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनाच माहिती नसते. एपंदरीत दिवा विझताना मोठा होतो तसेच सुरू आहे. लाडकी बहीण योजना निवडणुकीपुरतीच आहे. या योजनेतून बहिणींच्या मतांची वसुली करण्याचे कार्य जोमाने सुरू आहे. लोकप्रिय निर्णय घेताना राज्याची आर्थिक शिस्त उद्ध्वस्त होणार नाही ना याचे भान ठेवायला हवे”, असा सल्लाही संजय राऊतांनी दिला.
