राज्यातील विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर जनतेला आता महागाईला सामोरे जाण्याची तयारी करावी लागणार आहे. ‘गाव ते एसटी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन काम करणारे राज्य परिवहन महामंडळाने लालपरीच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मागील तीन वर्षांत भाडेवाढ करण्यात आली नाही, असे कारण सांगत एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या प्रशासनाकडून १४.३ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच शंभर रुपयांच्या तिकिटांमागे १५ रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत.
इतकी होणार भाडेवाढ
राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले.महायुतीने राज्यभरातील महिलांना अर्ध्या भाड्यात प्रवास करण्याची सवलत दिली. निवडणुकीत महाविकास आघाडीने महिलांना मोफत एसटी प्रवास देण्याची घोषणा केली होती. आता नवीन सरकार अस्तित्वात येताच त्यांच्यासमोर एसटीच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. १४.३ टक्के भाडेवाढीचे समर्थन करणारा प्रस्ताव महामंडळ प्रशासनाने तयार केला आहे. यापूर्वी २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एसटीच्या तिकीट दरात वाढ झाली होती. आता पुन्हा १२.३६ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव केला. त्यावर खलबते झाल्यानंतर १४.३ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला.
भाडेवाढीसाठी ही कारणे दिली
महामंडळ आर्थिक अडचणीत अडकले आहे. एसटी प्रशासनाला शासनाने दिलेल्या सवलतीवर पैसे खर्च करावे लागणार आहे. ते पैसे देखील आता एसटी प्रशासनकडे नाही आहेत. त्यामुळे ही भाडेवाढ करणे प्रशासनाला अनिर्वाय आहे. आता भाडेवाढीचा निर्णय घेतल्याशिवाय काही पर्याय नाही. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण झाले असत तर ही नामुष्की ओढवली नसती, असे काँग्रेस एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते श्रीरंग बर्गे यांनी म्हटले.
आता लक्ष नवीन सरकारकडे
एसटी महामंडळाने प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे पाठवला आहे. आता महायुतीचे सरकार तो मान्य करते की फेटळून लावते? याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. सत्तेवर येताच जनतेला भाडेवाढीची भेट नवीन सरकार देणार का? हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
