Thursday, December 19, 2024
Homeमहाराष्ट्रवाढीव EPS पेन्शनसंदर्भात सरकारचा महत्वाचा निर्णय; जाणून घ्या काय आहे नवीन बदल,...

वाढीव EPS पेन्शनसंदर्भात सरकारचा महत्वाचा निर्णय; जाणून घ्या काय आहे नवीन बदल, कोणाला होणार फायदा

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) उच्च पगारावरील पेन्शनशी संबंधित तीन लाख १० हजार प्रलंबित अर्जांबाबत वेतन आणि इतर माहिती अपलोड करण्याची अंतिम मुदत पुन्हा एकदा वाढवली असून आता ही माहिती अपलोड करण्यासाठी नियोक्त्यांना ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत ‘शेवटची’ संधी देण्यात आली आहे. कामगार मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, ईपीएफओने यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याद्वारे, उच्च पगारावर पेन्शनसाठी पर्याय/संयुक्त पर्यायांच्या पडताळणीसाठी अर्ज सादर केले जाऊ शकतात.

 

EPS उच्च पेन्शनसंदर्भात दिलासा

एका निवेदनात कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, उच्च पगारावर पेन्शनसाठी पर्याय/संयुक्त पर्यायांच्या पडताळणीसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी EPFO द्वारे ऑनलाइन सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या आदेशाचे पालन करत ही सुविधा पात्र निवृत्तीवेतनधारक किंवा सदस्यांसाठी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली होती, जी याआधी केवळ ३ मे २०२३ पर्यंत उपलब्ध करून दिली जाणार होती.

 

मात्र, कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व लक्षात घेऊन पात्र निवृत्तीवेतनधारक/सदस्यांना अर्ज दाखल करण्यासाठी पूर्ण चार महिन्यांचा कालावधी देण्यासाठी २६ जून २०२३ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली. त्यांनतर, कोणत्याही अडचणीवर मात करण्यासाठी १५ दिवसांचा अतिरिक्त वेळही देण्यात आला होता. अशाप्रकारे, अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ११ जुलै २०२३ झाली आणि या तारखेपर्यंत निवृत्तीवेतनधारक/सदस्यांकडून एकूण १७.४९ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की अनेक मुदतवाढ देऊनही ऑप्शन्स किंवा जॉइंट ऑप्शन्ससाठी ३ लाख १० हजाराहून अधिक अर्जांची नियोक्त्यांद्वारे पडताळणी होऊ शकली नसून मुदत वाढवण्याच्या विनंतीच्या पार्श्वभूमीवर आता ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत ‘शेवटची’ संधी दिली जात आहे.

 

याशिवाय EPFO ने अधिक माहिती मागितली आहे किंवा स्पष्टीकरण मागितले आहे अशा ४ लाख ६६ हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये नियोक्त्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत त्यांची उत्तरे किंवा माहिती सादर करण्याचेही मंत्रालयाने पुढे म्हटले.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -