राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आलेली आहे. ती म्हणजे आता महायुती सरकारने शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेश वाटपाबाबत एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे. याआधी राज्यातील सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी स्वतः सरकारने घेतली होती. परंतु आता ही जबाबदारी सरकारने शालेय व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे शाळांकडूनच स्थानिक स्तरांवर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी केला
या आधी राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री यांनी एक राज्य एक गणवेश योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील बचत गटांना हे गणवेश तयार करण्याचे काम दिले होते. परंतु गणवेशांचा दर्जा निकृष्ट होता. तसेच कमी जास्त मोजमाप आल्यामुळे प्रचंड वाद देखील निर्माण झालेले आहे. पहिल्याची बाही दुसऱ्याला यांसारख्या अनेक परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे ही योजना सापडलेली होती. तसेच या गणवेशाचे निकृष्ट दर्जाचे ज्याचे कापड आणि शिलाई वरून सरकारवर टीका करण्यात आल्या होत्या. तसेच गणवेश देखील वेळेत उपलब्ध झाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने या योजनेमध्ये काही बदल केलेले.
या शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी आता शालेय व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार आहे. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पैसे देखील दिले जातील. आणि स्थानिक पातळीवरील गणवेश घेतले जाते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे दोन जोड दिले जाणार आहेत. त्यामुळे यावर्षी विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळणार आहे आणि चांगल्या दर्जाचे गणवेश मिळतील. अशी देखील ग्वाही देण्यात आलेली आहे.
एक राज्य एक गणवेश योजनेत कोणते बदल
सरकारने आता गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिलेली आहे.
त्यामुळे थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप होणार आहे.
विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि नियमित गणवेश पुरवठा होणार आहे.
स्थानिक पातळीवर खरेदी आणि शिलाई मुळे रोजगार देखील मिळणार आहे.
